सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के जीवन प्रमाणीकरण (लाइफ सर्टिफिकेट) को लेकर विशेष अभियान शुरू, 30 अप्रैल से 30 मई तक पंचायतों में विशेष शिविर
ध्रुव कुमार सिंह, मुजफ्फरपुर, बिहार, ३० अप्रैल
सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के जीवन प्रमाणीकरण (लाइफ सर्टिफिकेट) को लेकर मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन ने विशेष अभियान शुरू किया है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि 30 अप्रैल से 30 मई 2026 तक पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित कर लंबित पेंशनधारियों का जीवन प्रमाणीकरण हर हाल में पूरा कराया जाए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि पेंशन भुगतान की निरंतरता बनाये रखने के लिए जीवन प्रमाणीकरण अनिवार्य है। इसके बावजूद जिले में बड़ी संख्या में पेंशनधारियों का प्रमाणीकरण लंबित है, जिससे भुगतान प्रभावित हो रहा है। इसे गंभीरता से लेते हुए डीएम ने समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिले में कुल 1,74,284 पेंशनधारियों का जीवन प्रमाणीकरण लंबित है। जिसमें औराई 9260, बंदरा 5453, बरूराज (मोतीपुर) 11842, बोचहां 11852, मीनापुर 3552, गायघाट 8285, कांटी 11815, कटरा 7892, कुढ़नी 17064, मड़वन 5822, मोतीपुर 11882, मुसहरी 22531, पारू 13796, साहेबगंज 10195, सकरा 10130 तथा सरैया 12913 जीवन प्रमाणीकरण लंबित है. डीएम ने विशेष रूप से मुसहरी, कुढ़नी, पारू और सरैया प्रखंडों पर फोकस करते हुए वहां तेजी से कार्य कराने का निर्देश दिया है, क्योंकि इन क्षेत्रों में लंबित मामलों की संख्या अधिक है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिशा-निर्देश दिया की प्रत्येक प्रखंड में रोस्टर बनाकर पंचायत स्तर पर शिविर लगाए जाएं और पर्याप्त कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित की जाए। कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से जीवन प्रमाणीकरण कराया जाएगा, जिसमें VLE की सक्रिय भूमिका होगी। माइकिंग, जनप्रतिनिधियों और अन्य माध्यमों से व्यापक सूचना दी जाए ताकि कोई भी लाभार्थी छूट न जाए। प्रमाणीकरण फिंगर/आइरिस आधारित बायोमेट्रिक से किया जाएगा, असमर्थ मामलों में भौतिक सत्यापन होगा। वृद्ध, बीमार और असहाय पेंशनधारियों के लिए घर जाकर प्रमाणीकरण करने का निर्देश। सभी मामलों को ई-लाभार्थी पोर्टल पर अपडेट किया जाए और आवश्यकतानुसार ‘डेथ मार्क’ की प्रक्रिया पूरी की जाए। जिला स्तर से नियमित मॉनिटरिंग होगी और प्रखंडों से प्रतिदिन प्रगति रिपोर्ट ली जाएगी। गर्मी को देखते हुए शिविरों में पेयजल, छाया और अन्य जरूरी इंतजाम किए जाएं। डीएम ने स्पष्ट किया है कि अभियान पूरी तरह समयबद्ध हो और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं हो। सभी प्रखंडों को 100 प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने का सख्त निर्देश दिया गया है। खराब प्रगति पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है, जबकि बेहतर प्रदर्शन करने वालों को प्रोत्साहित किया जाएगा। जिला जनसम्पर्क अधिकारी प्रमोद कुमार नें बताया की इस पहल से पेंशनधारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अब उन्हें जीवन प्रमाणीकरण के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि पंचायत स्तर पर ही सुविधा उपलब्ध होगी। इससे लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन के साथ पेंशन भुगतान भी नियमित हो सकेगा।
