डीएम नें भारत नेपाल सीमा पर घोषित नो मैंस लैंड में सभी प्रकार की अतिक्रमण तथा अंतरराष्ट्रीय सीमा से सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण हटाने, जाली भारतीय मुद्रा एवं साइबर फ्रॉड तथा अवैध दूरसंचार से संबंधित मामले पर दिए महत्वपूर्ण निर्देश

ध्रुव कुमार सिंह, सीतामढ़ी, बिहार, १५ जून  

फरवरी माह में भारत- नेपाल सीमावर्ती इलाके से संबंधित गृह मंत्री, भारत सरकार के द्वारा समीक्षात्मक बैठक की गई थी। इस दौरान दिए गए दिशा निर्देश के आलोक में सीतामढ़ी समाहरणालय स्थित विमर्श सभा कक्ष में जिलाधिकारी रिची पांडेय की अध्यक्षता में विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश उपस्थित पदाधिकारियों को दिए। बैठक में अपर समाहर्ता संजीव कुमार, SSB के अधिकारी, सभी वरीय पुलिस अधिकारी के साथ सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में भारत नेपाल सीमा पर घोषित नो मैंस लैंड में सभी प्रकार की अतिक्रमण तथा अंतरराष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर के अंदर सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण हटाने, जाली भारतीय मुद्रा एवं साइबर फ्रॉड तथा अवैध दूरसंचार से संबंधित मामले इत्यादि बिंदुओं पर महत्वपूर्ण निर्देश उपस्थित पदाधिकारी को दिए गए । Mule खाते के खतरे और फर्जी कंपनियों के फलने- फूलने के मामलों की जांच कर उसका त्वरित समाधान करने का निर्देश दिया गया। बैठक में डीएम के द्वारा मादक पदार्थों के तस्करी एवं शामिल तत्वों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिए गए। उन्होंने निर्देश दिया गया कि एनडीपीएस एक्ट को सख्ती से लागू करें। इसमें लापरवाही पर कार्रवाई की जाएगी।इस संबंध में व्यापक अभियान चलाया जाए। बैठक में निर्देश दिया गया कि बॉर्डर एरिया में 0–15 किलोमीटर के क्षेत्र में अभियान चलाकर अतिक्रमण को हटाया जाय। एसएसबी, पुलिस प्रशासन  एवं सिविल प्रशासन समन्वय के साथ इस दिशा में कार्य करें। उन्होंने निर्देश दिया के आर्म्स, ड्रग्स, मानव तस्करी पर प्रभावी रोक लगाई जाय। साइबर क्राइम पर रोक लगाने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया। सभी प्रखंडों से संबंधित बॉर्डर एरिया में संचालित साइबर कैफे पर लगातार छापामारी करने का निर्देश दिया गया है विशेष तौर पर परिहार एवं बेला थाने क्षेत्र में इस संबंध में कड़ी कार्रवाई की जाय। बॉर्डर एरिया में निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र,आधार कार्ड  का अभियान चलाकर कैंप मोड में जांच करने का निर्देश दिया गया। उर्वरक कालाबाजारी पर रोक लगाने  तथा बॉर्डर एरिया में स्थित प्रखंड से लेकर पंचायत स्तर तक दवा की दुकानों का सघन जांच करने का निर्देश दिया गया साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में आगामी पर्व के नजर मद्देनजर शांति समिति का बैठक करने का निर्देश दिया गया।