मुजफ्फरपुर ‘मास्टर प्लान-2047’ के प्रारूप पर प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में अहम बैठक संपन्न
ध्रुव कुमार सिंह, मुजफ्फरपुर, बिहार, १४ नवम्बर
तिरहुत प्रमंडलीय आयुक्त गिरिवर दयाल सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में ‘मुजफ्फरपुर जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार’ की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में विधायक, अजीत कुमार; रंजन कुमार, विधान पार्षद वंशीधर ब्रजवासी, महापौर निर्मला देवी, उप-महापौर डॉ.मोनालिसा, संबंधित प्रखंडों के प्रमुखगण, जिला पदाधिकारी, कुमार गौरव, नगर आयुक्त ऋतुराज प्रताप सिंह, उप-विकास आयुक्त निशांत सिहारा तथा विभिन्न विभागों के पदाधिकारीगण मौजूद थे। इस बैठक में जिले के दीर्घकालिक, संतुलित और सतत विकास के लिए तैयार किए जा रहे ‘मास्टर प्लान-2047’ के प्रारूप (ड्राफ्ट) पर जनप्रतिनिधियों एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि मुजफ्फरपुर जिला प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर है और योजनाबद्ध शहरीकरण तथा आयोजना क्षेत्र के समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ‘मास्टर प्लान-2047’ आगामी दशकों में जिले के विकास का एक प्रमुख मार्गदर्शक दस्तावेज होगा, जिसे जनता की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप तैयार किया जा रहा है। आयुक्त ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया कि मास्टर प्लान के सभी प्रस्तावों पर विभिन्न हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) और स्थानीय निवासियों के साथ माइक्रो-लेवल पर विस्तृत संवाद करें। उन्होंने कहा कि क्षेत्र का जमीनी आकलन करते हुए प्राप्त होने वाले रचनात्मक सुझावों और आपत्तियों को नियमानुसार ड्राफ्ट में शामिल किया जाए। आम नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार की एक समर्पित वेबसाइट भी तैयार की जा रही है, जिससे लोग नक्शे देख सकेंगे और ऑनलाइन अपने सुझाव दर्ज करा सकेंगे। प्रस्तावित मास्टर प्लान-2047 के अंतर्गत कुल 428.29 वर्ग किलोमीटर के आयोजना क्षेत्र का विस्तार और विकास निर्धारित किया गया है। इसमें मुजफ्फरपुर नगर निगम, कांटी नगर परिषद और माधोपुर सुस्ता नगर पंचायत (कुल 3 शहरी निकाय) सहित जिले के 274 गांव शामिल हैं। 11 चरणों में तैयार हो रही इस कार्ययोजना में नगर विकास, राजस्व, पथ निर्माण, एनएचएआई (NHAI), रेलवे, उद्योग, जल संसाधन और वन प्रमंडल सहित सभी प्रमुख विभागों की वर्ष 2047 तक की भावी योजनाओं को एकीकृत किया गया है। इस मास्टर प्लान में भूमि उपयोग, सुगम यातायात नेटवर्क, जल निकासी, पर्यावरण संरक्षण और ‘तिरहुत ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप’ जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को प्रमुखता दी गई है।
