पुलिस उप-महानिरीक्षक (DIG), तिरहुत क्षेत्र द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO) सदर-2 (लालगंज) कार्यालय का किया गया विस्तृत निरीक्षण

ध्रुव कुमार सिंह, लालगंज, (वैशाली), बिहार, १२ जून
पुलिस उप-महानिरीक्षक (DIG), तिरहुत क्षेत्र, मुजफ्फरपुर, चंदन कुमार कुशवाहा द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO) सदर-2 (लालगंज) कार्यालय का विस्तृत निरीक्षण किया गया. इस दौरान कार्यालय की विभिन्न शाखाओं और अभिलेखों का गहन अवलोकन कर लंबित कांडों की समीक्षा की गई. समीक्षा बैठक के दौरान पुलिस उप-महानिरीक्षक द्वारा कार्यालय की विभिन्न शाखाओं, अभिलेखों एवं संचालित कार्यों का बारीकी से अवलोकन किया गया और कार्य निष्पादन की प्रगति की समीक्षा की गई. अनुमंडल क्षेत्र के सभी थानों में लंबित मामलों (पेंडिंग केसेस) की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई और त्वरित निपटारे के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए. निरीक्षण और समीक्षा बैठक के क्रम में पुलिस अधीक्षक (SP) वैशाली, विक्रम सिहाग, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर-2 (लालगंज), गोपाल मंडल, अंचल पुलिस निरीक्षक लालगंज राज कुमार सहित अनुमंडल के सभी थानों के थानाध्यक्ष/ प्रभारी उपस्थित रहे. पुलिस उप-महानिरीक्षक (DIG), तिरहुत क्षेत्र द्वारा अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत सभी थानों में लंबित कांडों की अद्यतन स्थिति की बिंदुवार समीक्षा की गई। प्रत्येक थाना के अनुसंधानकर्ताओं द्वारा किए जा रहे अनुसंधान कार्यों, केस डायरी संधारण की स्थिति, लंबित वारंट एवं कुर्की के निष्पादन, फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही कार्रवाई तथा गंभीर एवं संवेदनशील मामलों में अनुसंधान की प्रगति का मूल्यांकन किया गया।इसके अतिरिक्त, अनुमंडल क्षेत्र में अपराध नियंत्रण हेतु अपनाई जा रही रणनीतियों, गश्ती व्यवस्था, रात्रि गश्त, वाहन जांच अभियान, शराबबंदी कानून के प्रभावी क्रियान्वयन, अवैध गतिविधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियानों एवं थाना स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के समुचित उपयोग की समीक्षा की गई साथ ही सभी थाना प्रभारियों एवं अनुसंधानकर्ताओं को निर्देशित किया गया कि लंबित कांडों का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करें, केस डायरी का संधारण ससमय करें तथा विधि-व्यवस्था संधारण एवं अपराध नियंत्रण में अधिक सक्रिय एवं सतर्क भूमिका निभाएं साथ ही नियमित थाना निरीक्षण, जनता से बेहतर संवाद, शिकायतों के त्वरित निष्पादन तथा संवेदनशील मामलों में प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।





