जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विमर्श सभा कक्ष में जन शिकायत, जनता दरबार, आरटीपीएस, सीएम डैशबोर्ड, सीपी ग्राम के लंबित परिवारों से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आहूत

ध्रुव कुमार सिंह, सीतामढ़ी, बिहार, ०४ जून  

जिलाधिकारी रिची पांडेय की अध्यक्षता में सीतामढ़ी समाहरणालय स्थित विमर्श सभा कक्ष में जन शिकायत, जनता दरबार, आरटीपीएस, सीएम डैशबोर्ड, सीपी ग्राम इत्यादि के लंबित परिवारों से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रमोद कुमार साहू, संबंधित शाखा के प्रभारी पदाधिकारी प्रियंका कौशिक, जिला आपूर्ति पदाधिकारी निशिकांत, निदेशक डीआरडीए राजेश भूषण, सदर पीजीआरओ अमूल्य रत्न के साथ अन्य विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे, जबकि सभी प्रखंड एवं अंचल स्तरीय पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे। बैठक में डीएम ने कहा कि आरटीपीएस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सरकारी सेवाओं की त्वरित और पारदर्शी डिलीवरी सुनिश्चित करना है। अतः इस हेतु निर्धारित समय सीमा के भीतर सेवाएं प्रदान करें और किसी भी तरह के लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि आरटीपीएस अधिनियम के तहत मिलने वाली सेवाओं में किसी भी तरह की देरी पर कड़ी कारवाई की जाएगी। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने जनहित से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण सेवाओं—जैसे जाति प्रमाण-पत्र, आवासीय प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, दाखिल-खारिज, पेंशन योजनाएं, तथा अन्य लाभकारी योजनाओं की समय पर एवं गुणवत्तापूर्ण उपलब्धता को लेकर सख्त निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम नागरिकों को सुशासन का वास्तविक अनुभव देने वाला एक सशक्त माध्यम है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि प्रत्येक नागरिक को निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। किसी भी प्रकार की लापरवाही या विलंब को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पारदर्शिता, जवाबदेही और संवेदनशीलता प्रशासनिक कार्यप्रणाली के मूल स्तंभ हैं और इन्हें हर हाल में सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए और प्रत्येक स्तर पर कार्य की निगरानी नियमित रूप से की जाए। उन्होंने आम नागरिकों को भी अपील की कि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और किसी भी प्रकार की समस्या होने पर संबंधित माध्यमों से अपनी शिकायत दर्ज कराएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि  प्रत्येक पंचायत में आरटीपीएस सेवाओं की उपलब्धता की नियमित निगरानी होगी और जरूरत पड़ने पर शिकायत निवारण तंत्र को भी मजबूत किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले कार्यपालक सहायकों/ अधिकारियोंको सम्मानित भी किया जाएगा। बैठक में इसके अतिरिक्त जिला जनता दरबार, मुख्यमंत्री जनता दरबार, जन शिकायत, सीएम डैशबोर्ड, सीपीग्राम, इत्यादि से संबंधित लंबित परिवादों की समीक्षा की गई। निर्देश दिया गया कि लंबित परिवादों के निष्पादन की दिशा में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना सुनिश्चित करें। कार्य में  विलंब लापरवाही,एवं शिथिलता पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।