जिलाधिकारी ने जल-जीवन-हरियाली अभियान के अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कार्यों की प्रगति की समीक्षा की तथा दिए आवश्यक निर्देश

ध्रुव कुमार सिंह, मुजफ्फरपुर, बिहार, २८ अप्रैल

जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने जल-जीवन-हरियाली अभियान के अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कार्यों की प्रगति की समीक्षा की तथा आवश्यक निर्देश दिया। बैठक में उप-विकास आयुक्त श्रेष्ठ अनुपम, अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी अमित कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी सुधीर कुमार, जिला जनसम्पर्क अधिकारी प्रमोद कुमार, सभी नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी, सभी प्रोग्राम पदाधिकारी मनरेगा, सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी सहित कई अन्य अधिकारी उपस्थित थे। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत ग्रामीण विकास  विभाग, मनरेगा के कार्यों की प्रखंडवार समीक्षा के दौरान पाया गया कि हर सूचकांक पर मुसहरी प्रोग्राम पदाधिकारी का प्रदर्शन खराब एवं असंतोषजनक है। चूंकि मुसहरी आकांक्षी प्रखंड में आता है इसलिए इस प्रखंड में विकास कार्य की महत्ता एवं उपयोगिता अधिक है। जिलाधिकारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रोग्राम पदाधिकारी मुसहरी का 5 साल तक हर माह उनके मानदेय  से 15% राशि की कटौती करने  का निर्देश दिया। इतना ही नहीं, उन्हें मुसहरी से हटाकर मडवन स्थानांतरित कर दिया गया है। इतना पर भी अगर कार्य में अपेक्षित सुधार नहीं पाया गया तो उन्हें सेवा से बर्खास्त किया जाएगा।  खराब एवं असंतोषजनक  प्रदर्शन के कारण कांटी, पारु, साहेबगंज के प्रोग्राम पदाधिकारी मनरेगा से स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने उप-विकास आयुक्त को बुधवार एवं गुरुवार को फील्ड विजिट करने तथा योजनाओं के गुणवत्तापूर्ण संपादन सुनिश्चित करने हेतु मनरेगा के तहत  खेल का मैदान, आंगनबाड़ी केंद्र का भवन निर्माण तथा पंचायत की योजनाओं आदि का निरीक्षण करने का निर्देश दिया। योजनाओं के क्रियान्वयन में गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों एवं कर्मियों को चिन्हित करने तथा कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 10 लाख पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित है। इसके अतिरिक्त 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण का विशेष अभियान चलाने तथा एक लाख पौधा लगाने का निर्देश दिया। इस प्रकार कुल 11 लाख पौधारोपण करने तथा उसकी उत्तरजीविता बनाए रखने हेतु वर्क प्लान तैयार करने तथा प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा अपने क्षेत्र अंतर्गत पौधों का नियमित निरीक्षण कर ने को कहा। जिलाधिकारी ने विगत वर्ष 2024 -25 के अंतर्गत लगाए गए पौधे की उत्तरजीविता के संबंध में समीक्षा की। इस संबंध में बैठक में अवगत कराया गया कि विभागीय निर्देश के आलोक में 75% पौधे के जीवित रहने का मानक निर्धारित है किंतु निरीक्षण के दौरान जिले में 80% पौधे जीवित हैं। जिलाधिकारी ने प्रत्येक प्रोग्राम पदाधिकारी को न्यूनतम 40% पौधे का इंस्पेक्शन निश्चित रूप से करने का निर्देश दिया अन्यथा लापरवाह प्रोग्राम पदाधिकारी को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए मनरेगा द्वारा भवन निर्माण की समीक्षा में पाया गया कि कुल 86 योजना के विरुद्ध 64 आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण किया गया है। जिलाधिकारी ने डीडीसी को डीपीओ आईसीडीएस के साथ समीक्षा कर प्रगति लाने का निर्देश दिया।  जिलाधिकारी ने किसी भी योजना के क्रियान्वयन में जनता के लिए उपयोगिता, कार्य की गुणवत्ता तथा समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करने हेतु योजनाओं का कड़ाई से निरीक्षण करने का निर्देश डीडीसी को दिया।  पंचायतों में बने खेल के मैदान की उपयोगिता बनाए रखने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी से समीक्षा कर उसे क्रियाशील बनाने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने अनुसूचित जाति  जनजाति तथा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु मनरेगा द्वारा संचालित कार्यों में उनकी भागीदारी बढ़ाने का निर्देश दिया ताकि समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को रोजगार मिले तथा उनका आर्थिक सशक्तिकरण हो सके। जिलाधिकारी ने मजदूरों के ससमय भुगतान में तेजी लाने तथा शत प्रतिशत उपलब्धि हासिल करने का निर्देश दिया। साथ ही मनरेगा के तहत संचालित सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने पूर्ण करने तथा रिपोर्ट करने का निर्देश दिया। लघु जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता बैठक से अनुपस्थित पाए गए। जिलाधिकारी ने उनका वेतन स्थगित करने स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया। ब्रेडा के कार्यों की समीक्षा में पाया गया कि राज्य स्तर पर 200 मेगावाट तक सोलर पैनल प्लांट के अधिष्ठापन हेतु सर्वे कर जिलावार सूची का तैयार की जा रही है। जिलाधिकारी ने सरकारी कार्यालयों के छत पर सोलर पैनल प्लांट अधिष्टापित करने हेतु सरकारी भवनों का निरीक्षण कर सूची तैयार करने का निर्देश दिया ताकि गुणवत्तापूर्ण रूप से समयबद्ध तरीके से सोलर प्लांट लगाया जा सके। उन्होंने पूर्व से अधिष्ठापित सोलर पैनल को मेंटेन रखने का भी निर्देश दिया। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार, सूखता का निर्माण चेक डैम बनाने, वर्षा जल संचयन का निर्माण तालाब पोखर पइन का निर्माण आदि की समीक्षा की तथा आवश्यक निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने चेक डैम के निर्माण के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कार्यपालक अभियंता से भूगर्भ जल स्तर संबंधी रिपोर्ट लेने तथा उपयुक्त स्थल पर ही चेक डैम का निर्माण करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी को भी अपने क्षेत्र अंतर्गत योजनाओं के चयन करने के दौरान स्थानीय जनता की जरूरत, उपयोगिता, डिमांड तथा उपलब्ध निधि को ध्यान में रखने की जरूरत है। इसके लिए स्थानीय स्तर पर छठ घाट का निर्माण तथा उसका सौंदर्यीकरण, पार्क का निर्माण, जिम, नाला निर्माण, तालाब आदि से संबंधित कार्यों को टेक अप किया जा सकता है। किसानों के रजिस्ट्रेशन में मुजफ्फरपुर जिला का राज्य स्तर पर पहला स्थान प्राप्त है। जिलाधिकारी ने कृषि विभाग की योजनाओ को  व्यावहारिक एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने हेतु प्रगतिशील किसानों से आवश्यक फीडबैक एवं सुझाव लेने को कहा। कृषि विभाग द्वारा बीज वितरण किया जा रहा है तथा जिले में खाद का पर्याप्त भंडार है। अभी 10151 मेट्रिक टन यूरिया का पर्याप्त भंडार है। जिलाधिकारी ने खाद की कालाबाजारी की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। कालाबाजारी को रोकने हेतु नियमित रूप से छापेमारी करने तथा विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया ताकि किसानों को सही समय एवं उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराया जा सके।