जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अधिकारियों के साथ समाहरणालय सभागार में की गई बैठक

ध्रुव कुमार सिंह, मुजफ्फरपुर, बिहार, २८ अक्टूबर  

जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अधिकारियों के साथ मुजफ्फरपुर समाहरणालय सभागार में बैठक की गई जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचलाधिकारी एवं प्रखंड स्तरीय अन्य अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे। बैठक में पंचायत के माध्यम से सोलर लाइट के अधिष्ठापन एवं उसके भुगतान की ‌ प्रखंड बार समीक्षा की गई. ‌ जिलाधिकारी ने भुगतान में तेजी लाने का निर्देश दिया। जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा प्रखंड बार रिपोर्ट तैयार नहीं रखने के कारण उनसे स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया गया तथा तीन दिनों के अंदर रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। बैठक में अवगत कराया गया की अनुरक्षण का भुगतान उनके खाते पर शुरू हो गया है। जिला पंचायत राज पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी को छठ के पूर्व शत- प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। 45 पंचायत सरकार भवन के लिए‌ जमीन चिन्हित कर प्रस्ताव भेजने ‌ के  लंबित मामले की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान पावर पाया गया कि औराई में एक गायघाट में तीन बांद्रा में एक कतरा में 6 बोचहा में 6 मीनापुर में 6 पंचायत सरकार भवन का जमीन चिन्हित होना शेष है जिलाधिकारी ने स्थल का भ्रमण कर स्वयं निरीक्षण करने तथा जल्द प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया। कल्याण विभाग के द्वारा छात्रावास के निर्माण हेतु जमीन की मांग की गई है जिसमें मीनापुर, साहेबगंज, कुढ़नी, पारु, सकरा, सरैया, मुसहरी, बोचहा, औराई में लंबित है। जिलाधिकारी ने जमीन चिन्हित कर शीघ्र प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया। आईसीडीएस के तहत आंगनवाड़ी‌ केंद्र के अपना भवन निर्माण के लिए‌ जमीन की मांग की गई है जिलाधिकारी ने प्रत्येक परियोजना के लिए 20 की संख्या में प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया। म्यूटेशन मामले की समीक्षा में पाया गया कि जिला स्तर पर 70% मामले का निष्पादन किया गया है किंतु कुछ अंचलों की स्थिति निराशाजनक पाई गई जिलाधिकारी ने गंभीरता से लेते हुए वैसे अंचलों को आगाह किया की 20 नवंबर तक म्यूटेशन के लंबित मामलों का निष्पादन करदें‌ अन्यथा 85% से कम आवेदन निष्पादन रहने पर 20 नवंबर के बाद प्रतिदिन ₹500 के हिसाब से जुर्माना लगाए जाएंगे. जिलाधिकारी ने अपर समाहर्ता राजस्व को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। वैसे अंचलाधिकारी के दिसंबर की सैलरी से जुर्माना की कटौती की जाएगी अनुमंडल पदाधिकारी और भूमि सुधार उप-समाहर्ता‌ को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। अंचलवार स्थिति इस प्रकार है -मुसहरी 67% कुढ़नी 68% कटरा 70% मरवन 73 प्रतिशत बोचहा 75% गायघाट 77% सकरा 78% मुरौल 85% है। जिलाधिकारी ने वैसे 10 कर्मचारियों को‌ चिन्हित करने कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया जिनका प्रदर्शन असंतोषजनक है। वहीं दूसरी तरफ परिमार्जन प्लस की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने 25% से कम प्रदर्शन करने वाले अंचलाधिकारी एवं राजस्व पदाधिकारी से स्पष्टीकरण करने तथा अगले एक सप्ताह के भीतर 50% का लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश दिया। अभियान बसेरा भू लगान तथा मापी ‌ का भी शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने सुधा डेयरी प्रोडक्ट के लिए वांछित बूथ के निर्माण हेतु प्रखंडों में 15×15 फीट  आकार ‌का ‌ जगह उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।