आयुक्त ने सरकारी राजस्व की वसूली और अन्य लंबित मामलों को समय पर पूरा करनें हेतु नीलाम पत्र वादों (Certificate Cases) के मामलों में तेजी लाने और उनका जल्द से जल्द निपटारा करने के दिए कड़े निर्देश
ध्रुव कुमार सिंह, मुजफ्फरपुर, बिहार, १५ सितम्बर
तिरहुत प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त गिरिवर दयाल सिंह ने सरकारी राजस्व की अधिकतम वसूली और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से सभी जिलाधिकारियों (DMs) और पुलिस अधीक्षकों (SPs) को लंबित नीलाम पत्र वादों (Certificate Cases) का त्वरित गति से निष्पादन करने का सख्त निर्देश दिया है। श्री सिंह इस विषय पर वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित प्रमंडल-स्तरीय बैठक में जिला पदाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों एवं अन्य को संबोधित कर रहे थे। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रमंडलीय पुलिस उप-महानिरीक्षक, प्रमंडल अंतर्गत सभी जिलों के समाहर्त्ता, पुलिस अधीक्षक, अपर समाहर्त्ता, प्रभारी पदाधिकारी नीलाम पत्र शाखा एवं अन्य भी उपस्थित थे। आयुक्त द्वारा सभी छः जिलों (मुजफ्फरपुर, वैशाली, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और शिवहर) में नीलाम पत्र वाद में प्रगति की समीक्षा की गई तथा अद्यतन स्थिति का जायजा लिया गया। बैठक में आयुक्त के द्वारा जिलों में वर्षों से लंबित पुराने और कम राशि वाले छोटे मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा की प्रत्येक जिले में नीलाम पत्र न्यायालयों (Certificate Courts) के कामकाज को प्रभावी बनाने के लिए साप्ताहिक स्तर पर मामलों की समीक्षा और डिजिटल मॉनिटरिंग की जाएगी। आयुक्त के द्वारा बैंकों, विभिन्न विभागों और सरकारी योजनाओं के बकाएदारों से त्वरित रिकवरी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया ताकि सरकारी राजस्व की क्षति को रोका जा सके। आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि मामलों के निष्पादन में किसी भी स्तर पर होने वाली अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। इस अभियान के तहत बकाएदारों को प्रथम नोटिस जारी करने से लेकर जरूरत पड़ने पर वारंट और कुर्की जैसी कानूनी कार्रवाइयों में तेजी लाने में जिला पुलिस बल (SPs) का भी सहयोग लिया जा सकता है। बैठक में आयुक्त के सचिव संदीप प्रियदर्शी सहित आयुक्त कार्यालय के अन्य अधिकारी उपस्थित थें.
