विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी : श्रेयसी सिंह, प्रभारी मंत्री, सीतामढ़ी

ध्रुव कुमार सिंह, सीतामढ़ी, बिहार, ०९ जून

योजनाओं के क्रियान्वयन में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाए तथा सभी कार्य निर्धारित मानकों, गुणवत्ता एवं स्वीकृत विशिष्टियों के अनुरूप समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराए जाएं। उक्त बातें मंत्री, उद्योग एवं खेल विभाग-सह-प्रभारी मंत्री, सीतामढ़ी श्रेयसी सिंह ने समाहरणालय स्थित परिचर्चा भवन में आयोजित विभिन्न विभागों की समीक्षात्मक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। बैठक में सांसद देवेश चंद्र ठाकुर, सांसद शिवहर लवली आनंद, सदस्य बिहार विधान परिषद् वंशीधर बृजवासी, विधायक रुन्नीसैदपुर पंकज मिश्रा, विधायक परिहार गायत्री देवी, विधायक बथनाहा अनिल कुमार, विधायक सुरसंड प्रो.नागेन्द्र राउत, विधायक बाजपट्टी रामेश्वर महतो, विधायक रीगा बैद्यनाथ प्रसाद, विधायक बेलसंड अमित कुमार, मेयर रौनक जहां परवेज, जिला परिषद अध्यक्ष अदिति कुमारी, 20 सूत्री उपाध्यक्ष मनीष कुमार गुप्ता एवं सत्येंद्र सिंह कुशवाहा, विभिन्न प्रखंडों के प्रमुख एवं अन्य जनप्रतिनिधि तथा पुलिस अधीक्षक अमित रंजन,डीडीसी संदीप कुमार, जिला जनसम्पर्क अधिकारी कमल सिंह उपस्थित थे। विभिन्न विभागों की समीक्षात्मक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उद्योग एवं खेल विभाग-सह-प्रभारी मंत्री, सीतामढ़ी ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर कोताही अथवा शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी पदाधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा, प्रतिबद्धता एवं संवेदनशीलता के साथ करें तथा यह सुनिश्चित करें कि सरकार की योजनाओं का वास्तविक लाभ आमजन तक पहुंचे। बैठक में नल-जल योजना की विस्तृत समीक्षा की गई। मंत्री ने लंबित योजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने तथा बंद अथवा प्रभावित योजनाओं को अविलंब चालू कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिले में संचालित, पूर्ण एवं लंबित योजनाओं की अद्यतन सूची सभी जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई जाए। कार्यपालक अभियंता, पीएचईडी को निर्देशित किया गया कि जहां नल-जल योजनाएं प्रभावित हैं, वहां तत्काल मरम्मत एवं पुनर्संचालन सुनिश्चित करें। साथ ही आमजन की शिकायतों के प्रति संवेदनशीलता बरतते हुए प्राप्त फोन कॉल एवं शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करें। प्रभारी जिलाधिकारी को निर्देश दिया गया कि पीएचईडी की पृथक समीक्षा कर लंबित योजनाओं को शीघ्र धरातल पर उतारना सुनिश्चित करें। बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता द्वारा फोन नहीं उठाने एवं जनसमस्याओं के समाधान में उदासीनता बरतने की शिकायत की गई। इस पर मंत्री ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारी को कार्यशैली में तत्काल सुधार लाने का निर्देश दिया तथा उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन भेजने का निर्देश प्रभारी जिलाधिकारी को दिया। नगर निगम एवं विभिन्न नगर परिषद क्षेत्रों में साफ-सफाई की अपर्याप्त व्यवस्था का मुद्दा जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाया गया। इस पर मंत्री ने नगर आयुक्त एवं सभी नगर कार्यपालक पदाधिकारियों को नियमित साफ-सफाई, कचरा निष्पादन एवं जलनिकासी व्यवस्था को सुदृढ़ करने का निर्देश दिया। सदर अस्पताल रोड एवं सदर अस्पताल परिसर में जलजमाव की समस्या के स्थायी समाधान हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया। सांसद द्वारा भी नगर क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर जलजमाव की समस्या दूर करने तथा स्वच्छता व्यवस्था में सुधार लाने पर बल दिया गया। बैठक में बुडको द्वारा क्रियान्वित स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना की समीक्षा की गई। कार्य में विलंब पर असंतोष व्यक्त करते हुए मंत्री ने योजना को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण करने का निर्देश दिया ताकि शहरी क्षेत्रों में जलनिकासी की समस्या का स्थायी समाधान हो सके। मंत्री ने जिले में संचालित निजी नर्सिंग होम एवं अल्ट्रासाउंड केंद्रों की विशेष जांच कराने का निर्देश दिया। उन्होंने सिविल सर्जन को निर्देशित किया कि जांच दल गठित कर बिना लाइसेंस अथवा अनधिकृत रूप से संचालित संस्थानों की जांच कराई जाए तथा दोषी पाए जाने पर नियमानुसार विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जनप्रतिनिधियों द्वारा जिले की विभिन्न सड़कों की जर्जर स्थिति का मुद्दा उठाए जाने पर मंत्री ने आरसीडी एवं आरडब्ल्यूडी के अभियंताओं को प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्य कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि खराब सड़कों को शीघ्र दुरुस्त किया जाए, जहां आवश्यकता हो वहां एप्रोच रोड का निर्माण कराया जाए। बरसात के पूरे सड़कों की मरम्मती अनिवार्य रूप से कर लें। मंत्री ने जिले में संभावित बाढ़, सुखाड़ एवं जल संकट की स्थिति को देखते हुए की जा रही तैयारियों की गहन समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आपदा आने के बाद कार्रवाई करने की बजाय पूर्व तैयारी सुनिश्चित की जाए ताकि किसी भी आपात स्थिति में आमजन को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। बैठक में बाढ़ संभावित क्षेत्रों की पहचान, राहत सामग्री की उपलब्धता, नावों की व्यवस्था, सामुदायिक रसोई संचालन की तैयारी, सुरक्षित शरणस्थलों की पहचान, पशु चारा व्यवस्था, चिकित्सा दलों की तैनाती एवं तटबंधों की सुरक्षा संबंधी तैयारियों की समीक्षा की गई। रसलपुर से जमला तक बागमती नदी के किनारे कटाव निरोधी कार्य की समीक्षा के दौरान बताया गया कि 2.8 किलोमीटर लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 1000 मीटर कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा शेष कार्य 20 जून तक पूरा कर लिया जाएगा। मंत्री ने निर्देश दिया कि सभी कटावरोधी एवं बाढ़ सुरक्षा कार्य समयबद्ध ढंग से पूर्ण किए जाएं। संभावित सुखाड़ एवं जल संकट के मद्देनजर पेयजल स्रोतों की सतत निगरानी, खराब चापाकलों की त्वरित मरम्मत, नल-जल योजनाओं के निर्बाध संचालन, आवश्यकतानुसार अतिरिक्त वाटर टैंकरों की व्यवस्था तथा जलापूर्ति प्रभावित क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया गया। बताया गया कि पूर्व में चिन्हित 716 वंचित टोलों में से 139 टोलों में नल-जल योजनाएं पूर्ण कर जलापूर्ति प्रारंभ कर दी गई है। शेष योजनाओं को भी शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। सभी नगर निकायों को आवश्यकतानुसार अतिरिक्त जल टैंकर उपलब्ध कराने तथा वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ रखने के निर्देश दिए गए। बैठक में कृषि, शिक्षा, कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, पशुपालन, मत्स्य, जीविका, लघु जल संसाधन सहित विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं उपलब्धियों की भी समीक्षा की गई साथ ही जनकपुर रोड क्षेत्र में जाम की समस्या के समाधान, मनुषमारा नदी में रेवासी ग्राम के समीप जलकुंभी हटाने, लखनदेई नदी की उड़ाही, निर्माण स्थलों पर श्रमिकों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जांच तथा मिश्रोलिया पंचायत के वार्ड संख्या-04 स्थित एससी/एसटी टोला में नल-जल योजना शीघ्र प्रारंभ कराने का निर्देश दिया गया।