जिलाधिकारी द्वारा RO/ARO तथा कोषांगों के अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में फेस्टिव माहौल में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने के निर्देश

ध्रुव कुमार सिंह, मुजफ्फरपुर, बिहार, १३ अक्टूबर

आगामी 6 नवंबर को होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने मुजफ्फरपुर समाहरणालय सभागार में जिले के सभी कोषांगों के नोडल, वरीय, निर्वाची एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में नगर आयुक्त विक्रम बीरकर, उप-विकास आयुक्त श्रेष्ठ अनुपम, एसडीओ पूर्वी तुषार कुमार, एसडीओ पश्चिम श्रेयाश्री, जिला बंदोबस्त पदाधिकारी फिरोज अख्तर, जिला जनसम्पर्क अधिकारी प्रमोद कुमार समेत विभिन्न कोषांगों के अधिकारी तथा सभी निर्वाची एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारी उपस्थित थे। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि चुनाव को उत्सवी माहौल में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिलाधिकारी ने कहा कि मुजफ्फरपुर जिले के सभी 11 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान 6 नवंबर को होना है। इसके लिए सभी अधिकारी टीमवर्क एवं आपसी समन्वय के साथ कार्य करें तथा आयोग के दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि इस बार जिले का मतदान प्रतिशत 70% से अधिक हो, इसके लिए जनसहभागिता आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिया कि 50% से कम वोटर टर्नआउट (VTR) वाले मतदान केंद्रों को फोकस किया जाए तथा स्वीप  कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता अभियान को और तेज किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि महादलित टोलों में विशेष अभियान चलाकर मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया जाए।बैठक में जिला परियोजना प्रबंधक (जीविका) अनीशा ने बताया कि अब तक 29,000 दीदियों ने मतदान करने की शपथ ली है। इसके अलावा रंगोली, मेहंदी प्रतियोगिता, घर-घर संपर्क, प्रभात फेरी, साइकिल रैली, मोटरसाइकिल रैली और हस्ताक्षर अभियान जैसे आयोजनों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने सभी निर्वाची एवं सेक्टर पदाधिकारियों को भी अपने क्षेत्र में स्वीप गतिविधियों की मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया। उन्होंने बीएलओ के माध्यम से शत-प्रतिशत वोटर स्लिप वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।  वहीं, जिला परिवहन पदाधिकारी ने जानकारी दी कि 9,408 वाहनों का अधिग्रहण किया गया है और 2 नवंबर तक सभी वाहन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। जो वाहन मालिक निर्धारित तिथि तक वाहन जमा नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में बताया गया कि जिले में 23 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। जिलाधिकारी ने इन सभी को क्रियाशील एवं प्रभावी बनाए रखने का आदेश दिया साथ ही उन्होंने व्यय कोषांग के नोडल पदाधिकारी सह संयुक्त आयुक्त वाणिज्य कर को लगातार मॉनिटरिंग करने तथा अनुपस्थित कर्मियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कार्मिक कोषांग की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि रिसीविंग, डिस्पैच, नामांकन एवं अन्य कोषांगों में आवश्यक कर्मियों की तैनाती समय पर सुनिश्चित हो ताकि किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। ईवीएम हैंडलिंग को संवेदनशील बताते हुए जिलाधिकारी ने इसके प्रोटोकॉल की चर्चा की। उन्होंने कहा कि सभी ईवीएम वाहन जीपीएस युक्त होंगे और वे पुलिस अभिरक्षा में ही रहेंगे। ईवीएम भंडारण स्थलों पर सीसीटीवी निगरानी और बल की तैनाती रहेगी।