बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी (BRABU) में एमडीडीएम कॉलेज के बीएड विभाग में विभागाध्यक्ष (HOD) की बहाली को लेकर सामने आए बड़े पैमाने पर अनियमितता के आरोप

ध्रुव कुमार सिंह, मुजफ्फरपुर, बिहार, १० नवम्बर

बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी (BRABU) में एमडीडीएम कॉलेज के बीएड विभाग में विभागाध्यक्ष (HOD) की बहाली को लेकर बड़े पैमाने पर अनियमितता के आरोप सामने आए हैं। आरोप है कि विश्वविद्यालय के कुलपति ने कुलाधिपति (राज्यपाल) के स्पष्ट आदेश की अनदेखी करते हुए एमडीडीएम कॉलेज के बीएड विभाग में विभागाध्यक्ष की नियुक्ति कर दी। यह बहाली एनसीटीई (NCTE, नई दिल्ली) के नियमों और विश्वविद्यालय के परिनियमों (Statutes) को ताक पर रखकर किए जाने का दावा किया जा रहा है। इससे पहले भी छात्र संगठनों द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन और कुलपति की नीतियों तथा पैट (PAT) परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर विरोध प्रदर्शन और भूख हड़ताल किए जाते रहे हैं। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि विश्वविद्यालय के कुलपति के वित्तीय और नीतिगत फैसलों पर रोक के बावजूद नियमों को ताक पर रखकर बीएड विभाग में विभागाध्यक्ष की नियुक्ति की गई है, जो राज्यपाल के निर्देशों के विपरीत है। यह नियुक्ति पत्र सीसीडीसी (CCDC) के हस्ताक्षर से जारी हुआ है, जिसमें कुलपति की अनुमति का हवाला दिया गया है। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार का कहना है कि कोई नई नियमित नियुक्ति नहीं की गई है, बल्कि केवल खाली पद पर प्रभारी (HOD) की व्यवस्था की गई है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि 27 अक्टूबर 2026 को कुलपति के सभी कार्यों पर रोक लगा दी गई थी, इसके बावजूद 31 अक्टूबर 2026 को एमडीडीएम कॉलेज के बीएड विभाग में विभागाध्यक्ष की बहाली कर दी गई।  आरोप है कि यह नियुक्ति पत्र सीसीडीसी (कॉलेज विकास परिषद के समन्वयक) के हस्ताक्षर से जारी किया गया, जबकि सीसीडीसी का कार्य केवल सूचनाओं का आदान-प्रदान करना है, नियुक्ति आदेश जारी करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। इस पूरे विवाद पर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने स्पष्ट किया है कि कोई नई नियमित नियुक्ति नहीं हुई है, बल्कि खाली पद पर केवल ‘प्रभारी विभागाध्यक्ष’ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीएड कॉलेजों का संचालन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) के नियमों और मार्गदर्शन के अधीन होता है, जिसकी अनदेखी करने का आरोप लगाया जा रहा है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी (BRABU) में सीसीडीसी (CCDC) के माध्यम से जॉइनिंग लेटर जारी किए जाने का यह मामला विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction) और नियमों के उल्लंघन का एक गंभीर उदाहरण माना जा रहा है। विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार, सीसीडीसी (कॉलेज विकास परिषद के समन्वयक) का पद केवल एक समन्वय और सूचना-प्रसारण (Co-ordination and Information Exchange) का माध्यम है। उनके पास किसी भी संकाय या विभाग में नियुक्ति, बहाली या वित्तीय आदेश जारी करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं होता है। किसी भी विश्वविद्यालय में कुलसचिव (Registrar) ही एकमात्र अधिकृत अधिकारी होता है, जिसके हस्ताक्षर से अधिसूचनाएं, जॉइनिंग लेटर या प्रशासनिक आदेश जारी किए जाते हैं। सीसीडीसी के माध्यम से पत्र जारी होना सीधे तौर पर रजिस्ट्रार के प्रशासनिक अधिकारों का अतिक्रमण है। बिना किसी खुली विज्ञप्ति, स्क्रूटनी या राजभवन के निर्देशों के, कुलपति द्वारा सीसीडीसी के जरिए सीधे पत्र जारी करवाना पारदर्शिता पर बड़े सवाल खड़े करता है। इसे नियमों को दरकिनार कर अपने ‘खास लोगों’ को उपकृत करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। इस तरह की प्रक्रिया न केवल राजभवन (राज्यपाल सह कुलाधिपति कार्यालय) के आदेशों की अवहेलना है, बल्कि विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत एक अवैध प्रशासनिक कदम की श्रेणी में आती है। एमडीडीएम कॉलेज के बीएड विभाग में हुई इस नियुक्ति को लेकर मुजफ्फरपुर सहित पूरे बिहार के शिक्षा जगत और विश्वविद्यालय परिसर में आक्रोश और विरोध तेज हो गया है। छात्र संगठनों और शिक्षक संघों ने इस प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। शिक्षाविदों का मानना है कि यदि विश्वविद्यालय के शीर्ष अधिकारी ही कुलाधिपति (राज्यपाल) के स्पष्ट दिशा-निर्देशों और रोक को नजरअंदाज करेंगे, तो इससे उच्च शिक्षा की प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगी। बीएड विभाग में इस तरह की बैकडोर एंट्री (नियमों को ताक पर रखकर बहाली) से कॉलेज और यूनिवर्सिटी की अकादमिक विश्वसनीयता पर सीधे सवाल खड़े हो रहे हैं। चर्चा है कि योग्य उम्मीदवारों को दरकिनार कर चहेतों को जगह दी गई है। विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न गुटों द्वारा इस अवैध बहाली को तुरंत रद्द करने और इसमें शामिल कुलपति व सीसीडीसी के खिलाफ वित्तीय व प्रशासनिक अनियमितताओं के तहत उच्च स्तरीय जांच (राजभवन या निगरानी विभाग द्वारा) कराने की मांग जोर पकड़ रही है। नियमों की अनदेखी कर आनन-फानन में की गई यह बहाली अब पूरी तरह से एक बड़े प्रशासनिक और राजनीतिक विवाद का रूप ले चुकी है।