जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में नये राशन कार्ड निर्माण में प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित

ध्रुव कुमार सिंह, मुजफ्फरपुर, बिहार, ०३ अगस्त

जिला पदाधिकारी कुमार गौरव की अध्यक्षता में मुजफ्फरपुर समाहरणालय सभागार में नये राशन कार्ड निर्माण में प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप-विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी (पूर्वी एवं पश्चिमी), जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आईसीडीएस), जीविका के जिला परियोजना प्रबंधक (डीपीएम), सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी, सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सभी प्रखंड परियोजना प्रबंधक (बीपीएम) सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में जिले में राशन कार्ड निर्माण की अद्यतन स्थिति, प्राप्त आवेदनों की जांच, निष्पादन तथा पंचायत स्तर पर संचालित विशेष शिविरों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को माइक्रो प्लान के अनुसार मिशन मोड में कार्य कर निर्धारित लक्ष्य समयबद्ध रूप से पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। समीक्षा के दौरान जिला पदाधिकारी को अवगत कराया गया कि जिले को 86,175 नए राशन कार्डों के निर्माण का लक्ष्य प्राप्त है, जिसके विरुद्ध अब तक 99,532 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। जिला पदाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राप्त सभी आवेदनों का नियमानुसार जांच एवं सत्यापन कर निर्धारित समय सीमा के अंदर गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करें ताकि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप पात्र लोगों को समय से राशन कार्ड उपलब्ध हो सके। उन्होंने इसके लिए पंचायत स्तरों पर शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले इस महत्वपूर्ण अभियान को पूरी गंभीरता एवं उत्तरदायित्व के साथ संचालित करें ताकि पात्र परिवारों को समय से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का लाभ उपलब्ध हो सके। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी आपसी समन्वय स्थापित करते हुए अभियान को गति दें तथा प्रत्येक स्तर पर लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा करें और किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब न होने दें। बैठक में जिला पदाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि राशन कार्ड हेतु ऑफलाइन प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों की प्राथमिकता के आधार पर जांच कर उन्हें अविलंब ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कराया जाए, ताकि कोई भी पात्र परिवार तकनीकी अथवा प्रक्रियागत कारणों से योजना के लाभ से वंचित न रहे। जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी (पूर्वी) एवं अनुमंडल पदाधिकारी (पश्चिमी) को निर्देश दिया कि पंचायत स्तरीय शिविरों की प्रतिदिन मॉनिटरिंग करें, प्राप्त आवेदनों के निष्पादन में प्रगति की समीक्षा करें तथा त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें।उन्होंने कहा कि अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी संबंधित विभाग समन्वित रूप से कार्य करें तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करें।