भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय के विशेष सचिव और बिहार के मुख्य सचिव की संयुक्त अध्यक्षता में “Compliance Reduction & Deregulation Phase-I & II” पर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित
ध्रुव कुमार सिंह, पटना, बिहार, ०८ मई
पटना के मुख्य सचिवालय स्थित सभाकक्ष में भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय के विशेष सचिव के.के. पाठक और बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की संयुक्त अध्यक्षता में “Compliance Reduction & Deregulation Phase-I & II” पर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार सहित वित्त, नगर विकास और भवन निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। बैठक में कैबिनेट सचिवालय के विशेष सचिव श्री पाठक ने विभागों को अनावश्यक नियमों (Compliance Burden) को हटाने और दूसरे चरण के सुधारों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। छोटी तकनीकी खामियों के लिए कारावास के बजाय जुर्माने (Decriminalization) के प्रावधान को तेजी से लागू करने पर जोर दिया गया। सभी लंबित सुधारों को 15 दिनों में पूरा कर पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश देते हुए NBC 2026 के अनुसार भवन उपविधियों में बदलाव और सरकारी संपत्तियों में ‘टोटल फैसिलिटी मैनेजमेंट’ (TFM) मॉडल अपनाने को कहा गया। अंतर-विभागीय मुद्दों के लिए कैबिनेट सचिवालय समन्वय करेगा। ‘सिंगल विंडो सिस्टम’ और स्व-प्रमाणीकरण (Self-certification) को अनिवार्य किया गया और नोडल अधिकारियों को हर शुक्रवार को रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिए गए. बैठक का उद्देश्य बिहार में व्यापार सुगमता (Ease of Doing Business) को बढ़ाना और पुराने कानूनों को हटाना है। राज्य में निवेश के माहौल को बेहतर बनाने और उद्यमियों के लिए प्रक्रियाओं को निवेशक अनुकूल बनाने पर जोर दिया गया। बैठक में सिंगल विंडो क्लीयरेंस, नीति सुधार, तथा भूमि एवं श्रम सुधारों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। फेज-2 के तहत चिह्नित सुधारों को प्राथमिकता से पूरा करने और 15 कार्य दिवसों के भीतर लंबित सुधारों को पोर्टल पर अपलोड करने का समय दिया गया है। बैठक में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने मानवीय हस्तक्षेप कम करने के लिए सभी स्वीकृतियों हेतु ‘सिंगल विंडो सिस्टम’ और ‘स्व-प्रमाणीकरण’ (Self-certification) को अनिवार्य रूप से लागू करने का निर्देश दिया। राज्य के बिल्डिंग बाय-लॉज में National Building Code for Sustainability (NBCS) 2026 के नए मानकों को एकीकृत करने और फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) के नियमों को तर्कसंगत बनाने पर चर्चा हुई। सरकारी संपत्तियों के कुशल प्रबंधन के लिए ‘टोटल फैसिलिटी मैनेजमेंट’ (TFM) मॉडल को अपनाने का निर्देश दिया गया।
