जिला पदाधिकारी नें सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा अन्य प्रखंड स्तरीय अधिकारी के साथ ही जिला स्तरीय अधिकारी गण के साथ बैठक कर दिए आवश्यक निर्देश

ध्रुव कुमार सिंह, मुजफ्फरपुर, बिहार, १५ जून  

जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में मुजफ्फरपुर समाहरणालय सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा अन्य प्रखंड स्तरीय अधिकारी गण के साथ ही जिला स्तरीय अधिकारी गण के साथ बैठक की तथा आवश्यक निर्देश दिया। बैठक में अवगत कराया गया कि 16, 17 एवं 18 जून को प्रखंड सहयोग सह जनकल्याण शिविर का आयोजन किया जाएगा। जिलाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को विभाग बार स्टॉल तैयार करने तथा जनता की समस्याओं शिकायतों से संबंधित आवेदन प्राप्त करने तथा नियमानुसार समाधान करने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी से प्रखंड बार तैयारी की समीक्षा की तथा अधिकारियों को सरकारी दिशा निर्देश के अनुरूप को सभी आवश्यक तैयारी सुनिश्चित रखने को कहा गया। इसके अतिरिक्त पूर्व की भांति पंचायत स्तर पर भी सहयोग शिविर लगाए जाएंगे। बैठक में 16 जून 2026 को आयोजित होने वाले सहयोग शिविर की भी समीक्षा की गई। बताया गया कि जिले के 16 प्रखंडों की 23 पंचायतों में शिविर आयोजित किए जाएंगे। इनमें बंदरा के हथ्था, गायघाट के दहिला पटशर्मा, कुढ़नी के चकिया एवं चढ़ुआं, मीनापुर के मझौलिया, मोतीपुर के हरसाही एवं कमालपुर बिथरौल, मुरौल के इटहा रसूलनगर, मुशहरी के शेरपुर एवं बड़ा जगन्नाथ, कांटी के बकटपुर, पारू के उस्ती एवं पन्देह, साहेबगंज के बसंतपुर चैनपुर, सरैया के अंबारा तेज सिंह एवं मड़वापाकर, बोचहां के नरकटिया, औराई के सहिलाबली एवं महेशवारा, मड़वन के रक्सा, कटरा के बरैठा उत्तरी तथा सकरा के रघुनाथपुर दोभां एवं राजापाकर पंचायत शामिल हैं। इस शिविर के लिए अब तक 1822 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें 1306 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है। वहीं जिले में आयोजित सहयोग शिविरों में अब तक कुल 15600 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 13378 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है तथा 869 आवेदन नियमानुसार गलत पाए जाने पर अस्वीकृत कर दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने शेष लंबित मामलों का शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया ताकि आम लोगों को योजनाओं का वास्तविक लाभ मिल सके। किसानों के निबंधन कार्य की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कार्य में तेजी लाते हुए शत प्रतिशत किसानों का निबंधन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया ताकि किसानों को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके। बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी विभाग समन्वय स्थापित कर निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करें तथा जनहित से जुड़े मामलों में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए।