जिलाधिकारी नें नीलाम पत्रवाद एवं राजस्व संबंधी कार्यों की समीक्षा के दौरान सभी नीलाम-पत्र पदाधिकारियों को नीलाम पत्र वादों की सुनवाई को अपने रूटीन कार्यों में शामिल करते रहने का दिया निर्देश

ध्रुव कुमार सिंह, सीतामढ़ी, बिहार, ०५ नवम्बर   

जिलाधिकारी रिची पांडेय की अध्यक्षता में सीतामढ़ी समाहरणालय स्थित विमर्श सभा कक्ष में नीलाम पत्रवाद एवं राजस्व संबंधी कार्यों का की समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में उप-विकास आयुक्त मनन राम, अपर समाहर्ता राजस्व संदीप कुमार, अपर समाहर्ता विभागीय जांच कुमार धनंजय, अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन बृज किशोर पांडे, डीपीआरओ कमल सिंह सहित सभी डीसीएलआर, सभी अनुमंडल अधिकारी एवं सभी अंचल अधिकारी उपस्थित थे। जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को नीलाम पत्र वादों से संबंधित लंबित मामलों के निष्पादन में कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों को नीलाम पत्र वादों की सुनवाई को अपने रूटीन कार्यों में शामिल करते रहने का निर्देश देते हुए कहा कि प्रतिदिन सुनवाई करने तथा प्राथमिकता के आधार पर अधिक से अधिक मामलों में ऋण वसूली की कार्रवाई करें। बकायदारों के विरुद्ध जरूरत पड़ने पर नोटिस करें एवं वारंट निर्गत करें। अधियाची विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए ऋण वसूली की दिशा में प्रभावी कार्रवाई की जाए। उन्होंने जिला स्तरीय नीलाम पत्र पदाधिकारियों को निर्गत वारंट, प्राप्त आपत्तियों, नोटिस तामिला हेतु लंबित मामलों के संबंध में भी अविलंब आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बैठक में जिलाधिकारी के द्वारा राजस्व संबंधी कार्यों की भी समीक्षा की गई एवं आवश्यक निर्देश उपस्थित अधिकारियों को दिए गए। ऑनलाइन म्यूटेशन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि रिजेक्शन के मामले अधिक है। इस पर जिलाधिकारी द्वारा सख्त नाराजगी प्रकट करते हुए सभी सीओ को सख्त निर्देश दिए गए।निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि अपने संबंधित कर्मचारी के कार्यों की समीक्षा करें और इस संबंध में उन्हें आवश्यक निर्देश दिया जाए। सभी डीसीएलआर को उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि दाखिल खारिज के अपील बाद की सुनवाई नियमानुसार तीव्र गति से करें। जिलाधिकारी ने उपस्थित सभी अंचल अधिकारियों एवं डीसीएलआर को स्पष्ट चेताया कि दाखिल खारिज/म्यूटेशन तथा अन्य मामलों में आम जनता को यदि कठिनाइयों का सामना करना पड़ा या उन्हें जानबूझकर परेशान करने की बात यदि प्रमाणित होती है तो राजस्व कर्मचारी से लेकर बड़े स्तर के अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने में कोई संकोच नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पब्लिक के हित में अपने दायित्व का निर्वहन पूरी प्रतिबद्धता के साथ करें अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहे। बैठक में यह जानकारी दी गई की ऑनलाइन म्यूटेशन के कुल 17198 पेंडिंग केस में 3063 मामले 35 दिन से अधिक के पेंडिंग है जबकि 11346 मामले 75 दिन से अधिक के लंबित हैं जिसमें डुमरा अंचल में 75 दिन से अधिक के 4162 मामले लंबित है जो कि सबसे अधिक है। बैठक में इसकी अतिरिक्त परिमार्जन, ऑपरेशन दखल दिहानी, भूमि विवाद, पंचायत सरकार भवनों के लिए भूमि की उपलब्धता तथा अन्य मामलों की समीक्षा की गई