सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत पेंशनधारियों के जीवन प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को अद्यतन रखने तथा मृत पेंशनधारियों को चिन्हित कर ई-लाभार्थी पोर्टल के डेटाबेस में अपडेट करने के लिए निःशुल्क जीवन प्रमाणीकरण अभियान प्रारंभ

ध्रुव कुमार सिंह, मुजफ्फरपुर, बिहार, २३ फ़रवरी

राज्य सरकार द्वारा वृद्धजनों, विधवाओं एवं दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित छह सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का क्रियान्वयन सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के अंतर्गत किया जा रहा है। इन योजनाओं का उद्देश्य समाज के कमजोर एवं जरूरतमंद वर्गों को आर्थिक संबल प्रदान कर उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में सहयोग देना है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत पेंशनधारियों के जीवन प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को अद्यतन रखने तथा मृत पेंशनधारियों को चिन्हित कर ई-लाभार्थी पोर्टल के डेटाबेस में अपडेट करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से निःशुल्क जीवन प्रमाणीकरण अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल पात्र एवं जीवित लाभार्थियों को ही पेंशन की राशि का भुगतान हो तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोका जा सके। हालांकि, विगत कुछ दिनों से पेंशनधारियों के जीवन प्रमाणीकरण की प्रगति अपेक्षाकृत धीमी पाई गई है। इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि ग्राम पंचायत एवं नगर निकाय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए, ताकि लंबित पेंशनधारी समय रहते अपना जीवन प्रमाणीकरण करा सकें। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों, पंचायत सचिवों, विकास मित्रों, वार्ड सदस्यों एवं नगर निकाय कर्मियों के माध्यम से घर-घर संपर्क कर पेंशनधारियों को जागरूक किया जाए। विशेष रूप से वृद्ध, असहाय एवं दिव्यांग पेंशनधारियों को जीवन प्रमाणीकरण की प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिन पेंशनधारियों का निधन हो चुका है, उन्हें पोर्टल पर ‘डेथ मार्क’ करने की प्रक्रिया निरंतर जारी रखी जाए। मृत पेंशनधारियों को समय पर चिन्हित कर डेटाबेस में अद्यतन करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि किसी भी प्रकार से मृत व्यक्ति के नाम पर पेंशन राशि का निर्गमन न हो सके। इससे सरकारी संसाधनों की बचत होगी तथा पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। प्रखंड विकास पदाधिकारियों के ई-लाभार्थी पोर्टल पर जीवन प्रमाणीकरण हेतु लंबित पेंशनधारियों की सूची उपलब्ध कराई गई है। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे नियमित अनुश्रवण करते हुए फरवरी माह के भीतर सभी लंबित मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करें साथ ही, प्रत्येक प्रखंड एवं नगर निकाय स्तर पर दैनिक प्रगति की समीक्षा कर लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं राज्य सरकार की अत्यंत महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजनाएं हैं। इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक सतर्कता, तकनीकी अद्यतन एवं जनसहभागिता आवश्यक है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि अभियान को गंभीरता से लेते हुए समयबद्ध एवं पारदर्शी ढंग से कार्य पूर्ण करें, ताकि पात्र लाभार्थियों को निर्बाध रूप से पेंशन का लाभ मिलता रहे। जिलाधिकारी द्वारा यह भी अपील की गई है कि सभी पेंशनधारी अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर शीघ्र जीवन प्रमाणीकरण कराएं और योजना का लाभ सुचारु रूप से प्राप्त करें।