जिला समन्वय समिति की बैठक सम्पन्न — विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं को गति देने का जिलाधिकारी ने दिए निर्देश

ध्रुव कुमार सिंह, मुजफ्फरपुर, बिहार, १९ नवम्बर

जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में मुजफ्फरपुर समाहरणालय सभागार में जिला समन्वय समिति की बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव की समाप्ति के बाद जिले में सभी विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं को पुनः गति प्रदान करने पर विशेष जोर दिया गया। डीएम ने स्पष्ट कहा कि अब सभी विभाग अपनी-अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाएं ताकि आम लोगों को सीधे तौर पर लाभ मिल सके। बैठक में सोलर लाइट अधिष्ठापन की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिन पंचायतों में सोलर लाइट खराब हैं, उन्हें तुरंत मरम्मत कर कार्यरत अवस्था में रखा जाए। उप-विकास आयुक्त को सभी कार्य एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक मीटिंग करने को कहा गया। इसके बाद पंचायत सरकार भवन निर्माण की प्रगति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज पदाधिकारी को बचे हुए भवनों के लिए जमीन चिन्हित करने और जहां निर्माण कार्य प्रगति पर है, वहां गति लाने का निर्देश दिया। प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों को स्थल निरीक्षण करने को कहा गया, जबकि दोनों अनुमंडल पदाधिकारियों को संपूर्ण प्रक्रिया की मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही डीडीसी को भवन निर्माण विभाग एवं स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्यपालक अभियंताओं के साथ बैठक कर कार्यों को तेज करने को कहा गया। पेयजल आपूर्ति पर गंभीर रुख अपनाते हुए जिलाधिकारी ने कार्य प्रमंडल मुजफ्फरपुर एवं मोतीपुर के कार्यपालक अभियंताओं को जल की उपलब्धता के साथ उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने का कड़ा निर्देश दिया। उन्होंने दिसंबर में जल गुणवत्ता और संचालित कार्यों की जांच हेतु विशेष टीम गठित कर निरीक्षण करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए डीएम ने डीआरडीए निदेशक को प्रखंडवार आवास सहायकों एवं पर्यवेक्षकों के साथ बैठक कर लंबित कार्यों में तेजी लाने को कहा। दोनों एसडीओ को नियमित मॉनिटरिंग कर प्रगति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बचे हुए कार्यों को शीघ्र पूरा करने और नियमित निरीक्षण पर भी जोर दिया गया, ताकि कार्य की गुणवत्ता बनी रहे। स्वास्थ्य क्षेत्र में, जिले में प्रस्तावित 28 में से 20 नए हेल्थ वेलनेस सेंटर का निर्माण शेष है। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग को निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। राजस्व से जुड़े दाखिल-खारिज एवं परिमार्जन के मामलों की समीक्षा करते हुए डीएम ने अपर समाहर्ता राजस्व, दोनों एसडीओ एवं डीसीएलआर को अपने-अपने अंचलों का नियमित दौरा कर मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा साथ ही लोक सेवा अधिकार, सूचना का अधिकार तथा अन्य परिवाद पत्रों के लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन पर भी बल दिया गया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी स्तर पर कोई मामला लंबित नहीं रहना चाहिए।