विशेष गहन पुनरीक्षण-2025 : दावा-आपत्ति की अवधि पूर्ण, अब 30 सितंबर को होगा अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन

ध्रुव कुमार सिंह, मुजफ्फरपुर, बिहार, ०१ सितम्बर

आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन-2025 के दृष्टिगत विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम अंतर्गत मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के उपरांत 1 अगस्त से 1 सितंबर तक दावा एवं आपत्ति प्राप्त किए गए। इस अवधि की समाप्ति पर मुजफ्फरपुर समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में  मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता, पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता परम आवश्यक है। इसलिए निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त सभी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन आवश्यक है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को यह भी अवगत कराया कि आज दावा-आपत्ति की अवधि की अंतिम तिथि है। यदि किसी भी दल के पास शेष प्रपत्र या दस्तावेज उपलब्ध हैं तो उन्हें कार्यालय अवधि में जिला निर्वाचन शाखा अथवा संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि ऐसे सभी दावों एवं आपत्तियों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी साथ ही यह भी रेखांकित किया कि निर्वाचक सूची का सतत अद्यतन एक सतत प्रक्रिया है, जो आगे भी जारी रहेगी। 1 अगस्त 2025 को जिले में मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया गया। उस समय कुल निर्वाचकों की संख्या 32,03,370 थी, जिसमें पुरुष मतदाता 16,93,950 तथा महिला मतदाता 15,09,330 थे। इसके अतिरिक्त दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 22,530 दर्ज की गई। आनलाइन प्राप्त आवेदन की स्थिति (24 जून से 31 जुलाई 2025) इस अवधि में ऑनलाइन प्राप्त कुल आवेदन – 53,184, फॉर्म-6 (नए नाम जोड़ने हेतु) – 31,659, फॉर्म-7 (नाम विलोपन हेतु) – 2,985, फॉर्म-8 (सुधार हेतु) – 18,525. इनमें से 12,707 आवेदनों का निष्पादन कर निर्वाचक सूची में नाम जोड़ने/सुधार करने का कार्य पूरा कर लिया गया है। शेष आवेदनों को अगले चार दिनों में निष्पादित करने का निर्देश दिया गया है। दावा-आपत्ति अवधि (1 अगस्त से 31 अगस्त 2025) इस अवधि में ऑनलाइन प्राप्त कुल आवेदन – 67,696, फॉर्म-6 – 42,870, फॉर्म-7 – 8,827, फॉर्म-8 – 15,999. इनमें से 8,201 आवेदन का निष्पादन कर नाम जोड़ने एवं सुधार की कार्रवाई की गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि एक सप्ताह के भीतर 100% आवेदन का निपटारा सुनिश्चित किया जाए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्वाचन आयोग के आगामी कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि 1 सितंबर तक प्राप्त सभी दावों एवं आपत्तियों का 25 सितंबर तक निष्पादन कर लिया जाएगा। इसके उपरांत 30 सितंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी की भी विस्तृत समीक्षा सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारीएवं कोषांगो के नोडल /वरीय पदाधिकारी के साथ की गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि जिले में कुल 24 कोषांग गठित किए गए हैं। सभी नोडल पदाधिकारियों को अपने-अपने कार्यालय स्थल सुनिश्चित कर आवंटित कर्मियों के सहयोग से कार्य प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सभी अधिकारियों को अपने-अपने दायित्व समय पर पूरा करना होगा तथा नियमित रूप से प्रतिवेदन उपलब्ध कराना होगा। जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि 25% मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें। इसी प्रकार सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को कम से कम 10% बूथों का फील्ड विजिट कर फर्नीचर, शौचालय, पेयजल, बिजली, रैंप, हेल्प डेस्क, साइनेज आदि की 100% उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। शहरी क्षेत्रों में नगर आयुक्त को कार्यपालक पदाधिकारियों के साथ समन्वय कर बूथों की सुविधाओं की गारंटी सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सेक्टर पदाधिकारी, सेक्टर पुलिस पदाधिकारी एवं थाना अध्यक्ष के साथ विधानसभा-वार बैठक करें। सभी को निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त गाइडलाइन के अनुरूप कार्य प्रारंभ करने का आदेश दिया गया। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि प्रारंभिक चरण में ही सेक्टर पदाधिकारियों को सक्रिय किया जाए। इस बार विधानसभा चुनाव में चलंत बूथ की व्यवस्था समाप्त कर स्थायी बूथों की संरचना सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए प्रखंडवार अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई तथा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने उन बूथों की पहचान करने का निर्देश दिया जहां महिला कर्मियों की तैनाती की जा सके। साथ ही उपलब्ध डेटाबेस के अनुरूप महिला कर्मियों की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करने को कहा। मतदाता जागरूकता के लिए उन्होंने स्वीप प्लान (SVEEP Plan) बनाने पर विशेष बल दिया। डीपीओ, आईसीडीएस को निर्देश दिया गया कि मतदाता जागरूकता अभियान व्यवस्थित ढंग से चलाया जाए ताकि जिले में मतदान प्रतिशत को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया जा सके। उन्होंने महाविद्यालयों में विशेष अभियान चलाकर युवा एवं नए मतदाताओं को जोड़ने की बात कही साथ ही महिला मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हेतु विशेष पहल करने और महिलाओं से आवेदन प्राप्त करने की अपेक्षित कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। बैठक के अंत में जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुब्रत कुमार सेन ने सभी अधिकारियों एवं राजनीतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा करते हुए कहा कि निर्वाचन की प्रत्येक प्रक्रिया समयबद्ध, पारदर्शी एवं विश्वसनीय तरीके से संपन्न होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मतदाता सूची की शुद्धता, मतदान केंद्रों पर सुविधाओं की उपलब्धता और मतदाता जागरूकता ही निष्पक्ष एवं सफल चुनाव की आधारशिला है।