जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित जिला समन्वय समिति की बैठक में विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने का निर्देश

ध्रुव कुमार सिंह, सीतामढ़ी, बिहार, २५ अगस्त

सीतामढ़ी समाहरणालय स्थित परिचर्चा भवन में जिलाधिकारी रिची पांडेय की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप-विकास आयुक्त संदीप कुमार, डीपीआरओ कमल सिंह, एसीएमओ डॉ.जेड.जावेद, डीआरडीए निदेशक राजेश भूषण, डीपीओ मनरेगा, प्रभारी राजस्व पदाधिकारी, प्रभारी बैंकिंग पदाधिकारी, खेल उपाधीक्षक सहित अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। वहीं, सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे। बैठक में विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का क्रियान्वयन पूरी पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित किया जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी पदाधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में मनरेगा योजना के अंतर्गत संचालित कार्यों, खेल मैदान निर्माण, प्लांटेशन, चापाकल के किनारे सोखता निर्माण इत्यादि की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने उप-विकास आयुक्त को निर्देशित किया कि जिन योजनाओं से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनकी जांच प्रतिवेदन यथाशीघ्र उपलब्ध कराएं। जांच में दोषी पाए जाने वाले कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा एवं अन्य कर्मियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया। साथ ही पीएचईडी से समन्वय स्थापित कर सोखता निर्माण कार्य में तेजी लाने का आदेश दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि रुन्नीसैदपुर प्रखंड का प्रदर्शन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के विरुद्ध आवास निर्माण पूर्णता में सबसे कमजोर है। जिलाधिकारी ने संबंधित प्रखंड के बीडीओ को लक्ष्य अनुरूप प्रगति लाने और सभी बीडीओ को इस योजना की प्राथमिकता के साथ निरंतर समीक्षा करने का निर्देश दिया। जिला जल स्वच्छता समिति की समीक्षा में बताया गया कि लक्ष्य 258 के विरुद्ध अब तक 210 W PU का निर्माण किया गया है, शेष का निर्माण शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। सभी वार्डों में डोर-टू-डोर कचरा उठाव एवं यूजर चार्ज कलेक्शन को और प्रभावी बनाने का निर्देश दिया गया। कार्य में लचर प्रदर्शन को देखते हुए बोखरा के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का मानदेय स्थगित करने का आदेश भी दिया गया। बैठक में बैंकिंग प्रभारी पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि बैंकों के साथ समन्वय स्थापित कर लाभुकों को ऋण उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराएं, ताकि विभागीय योजनाओं के वास्तविक लाभ लोगों तक पहुँच सकें। बैठक में आपूर्ति, उद्योग, RWD, RCD, विद्युत, स्वास्थ्य, श्रम, सामाजिक सुरक्षा सहित अन्य विभागों की योजनाओं की भी विस्तार से समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए।