मुसहरी और कांटी के सीओ और उनकी टीम पर 2 लाख का जुर्माना अधिरोपित, जमा करने के बाद ही जून माह के वेतन की होगी निकासी

ध्रुव कुमार सिंह, मुजफ्फरपुर, बिहार, १८ जून

जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने जिला समन्वय समिति की बैठक में दाखिल खारिज के तहत अंचलवार प्राप्त आवेदन, निष्पादित आवेदन, लंबित आवेदन, रिजेक्टेड आवेदन की गहन समीक्षा की। बैठक में नगर आयुक्त विक्रम विरकर उप-विकास आयुक्त श्रेष्ठ अनुपम, अपर समाहर्ता राजस्व संजीव कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी पश्चिमी श्रेयाश्री सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी गण तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रखंड अंचल के अधिकारीगण संबद्ध थे। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कांटी और मुसहरी में पर्याप्त आवेदन लंबित हैं। यद्यपि जिलाधिकारी द्वारा लगातार समीक्षा कर जनता के म्यूटेशन के मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मिशन मोड में निष्पादित करने का निर्देश पूर्व में  ही कई बार दिया है। किंतु अपेक्षित सुधार के अभाव में मुसहरी के अंचलाधिकारी, राजस्व अधिकारी एवं संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध एक लाख दो हजार तथा कांटी के अंचलाधिकारी, राजस्व अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध 95300 रू की जुर्माना राशि अधिरोपित किया गया है। सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों को जून माह में  जुर्माने की राशि जमा करने के बाद ही इस माह के वेतन की निकासी की जायेगी। जमा नहीं करने वाले अधिकारी एवं कर्मी को निलंबित किया जाएगा। पिछले एक माह में मुसहरी और कांटी का अभियान बसेरा में भी कोई प्रगति नहीं हुई है। जिलाधिकारी ने मुसहरी एवं कांटी के साथ ही खराब प्रदर्शन करने वाले मुरौल, सरैया ,बंदरा के अंचलाधिकारी से भी स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया। परिमार्जन की समीक्षा में भी पाया गया कि मुसहरी एवं कांटी अंचल द्वारा परिमार्जन के आवेदन को रिवर्ट ज्यादा किया गया है तथा निष्पादन नहीं किया गया है। जिलाधिकारी ने दोनों अंचलाधिकारी से इस मामले में भी स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया कि क्यों नहीं उनके विरुद्ध प्रपत्र ‘क’ गठित कर विभाग में भेज दी जाए। जिलाधिकारी द्वारा  लगातार निर्देश दिया जाता रहा है कि अनावश्यक एवं अकारण आवेदन को रिजेक्ट एवं रिवर्ट नहीं करें। लेफ्ट आउट जमाबंदी में सभी अंचल अधिकारी को 10% बढ़ोतरी लाने का निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त सरकारी भूमि के दाखिल खारिज, भूमि मापी,लगान वसूली, अभियान बसेरा की भी समीक्षा कर कार्य में तेजी लाने का निर्देश गया। जिलाधिकारी ने निर्वाचन कार्य की समीक्षा करते हुए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्राधीन मतदान केंद्रों के भवनों का विजिट कर एएमएफ के तहत पानी, बिजली, शौचालय, रैंप, फर्नीचर आदि की उपलब्धता की जांच करने तथा रिपोर्ट करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि 20% बूथों का निरीक्षण स्वयं प्रखंड विकास पदाधिकारी, 15% बूथों का निरीक्षण निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी तथा 65% बूथों का निरीक्षण अन्य अधिकारी गण करेंगे। पंचायत उप-चुनाव 2025 तथा नगरपालिका उप-चुनाव 2025 के तहत  रिक्त पदों के लिए उप-निर्वाचन होना है। पंचायत उप-चुनाव के लिए 9 जुलाई को पूर्वाहन 7:00 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक मतदान होंगे तथा वोटो की गिनती 11 जुलाई को प्रातः 8:00 बजे से होगी। जबकि नगर पालिका उप-निर्वाचन के तहत 28 जून को सुबह 7:00 बजे से 5:00 बजे शाम तक मतदान होंगे तथा 30 जून को सुबह 8:00 बजे से वोटों की गिनती होगी। विदित हो कि पंचायत उपचुनाव के रिक्त पदों के तहत ग्राम कचहरी के पंच 73 पद, सरपंच के 3  पद तथा ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य के 38 पद, मुखिया के एक पद तथा पंचायत समिति के 6 रिक्त पद के लिए उप-चुनाव होंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी नगर पालिका/ पंचायत ने स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने हेतु विभिन्न कोषांगों का गठन कर अधिकारियों एवं कर्मियों की तैनाती की है तथा उनके दायित्व का निर्धारण किया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को ससमय सभी कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है। बैठक में डॉ.अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत विभागवार प्राप्त आवेदन, निष्पादित आवेदन की समीक्षा की गई। उन्होंने समाज के सबसे निचले तबके एवं छूटे हुए वंचित परिवार के लिए संवेदनशील होकर कार्य करने तथा पूरी जवाबदेही से शिविर में एनटाइटिलमेंट देने तथा प्राप्त आवेदन का शत प्रतिशत निष्पादन कर लाभान्वित करने का निर्देश दिया। इसके लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को वैसे टोलों का खुद विजिट करने तथा छूटे हुए शत प्रतिशत परिवार को सरकारी लाभ से आच्छादित करने को कहा। इस अभियान के तहत  जिला अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति टोलों में 2216 कैंप का आयोजन कर एक लाख 1,91,857 परिवारों को आच्छादित किया गया। जबकि आज 67 कैंप का आयोजन कर 4645 परिवारों को आच्छादित किया गया। जिलाधिकारी ने गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्तियों के दैनिक जीवन के लिए उपयोगी कार्यों को पूरी गंभीरता से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में अवगत कराया गया कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के मॉडल सत्यापित गांव का सर्वे 20 जून से 15 अगस्त तक किया जाना है। इसका मूल उद्देश्य राज्य एवं जिला को राष्ट्रीय स्तर पर रैंकिंग करना है। इसके अंतर्गत PWME, Gobardhan, FSTP स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग को आच्छादित किया जाना है। इसके अंतर्गत पर चार अवयव को शामिल किया गया है जिसमें 1000 अंक निर्धारित है। सर्विस लेवल प्रगति 240 अंक, डायरेक्ट ऑब्जरवेशन 540 अंक, डायरेक्ट ऑब्जरवेशन प्लांट 120 अंक एवं सिटिजन फीडबैक 100 अंक निर्धारित किया गया है। इसके लिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्रखंड स्तरीय अधिकारियों, पंचायत कर्मियों, पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने तथा व्यापक प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया गया है। मॉडल गांव हेतु एक एक नोडल पदाधिकारी नामित करने का निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया है। बैठक में जिलाधिकारी ने सोलर अधिष्ठापन, अनुरक्षक एवं बिजली बिल का भुगतान, नल जल योजना, आंगनवाड़ी केंद्र के भवन का निर्माण, पेंशन योजना, जन्म प्रमाण पत्र आदि की भी समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिया गया।