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जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में आईसीडीएस की विभिन्न योजनाओं की प्रगति और जमीनी हकीकत की हुई गहन समीक्षा

टीएचआर वितरण में किसी भी स्तर पर गड़बड़ी पाई जाती है तो संबंधित पर्यवेक्षिका, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के खिलाफ की जाएगी कठोर कार्रवाई – डीएम

ध्रुव कुमार सिंह, सीतामढ़ी, बिहार, १६ जून  

जिलाधिकारी रिची पांडेय की अध्यक्षता में सीतामढ़ी समाहरणालय स्थित परिचर्चा भवन में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आईसीडीएस के विभिन्न योजनाओं की प्रगति और जमीनी हकीकत की गहन समीक्षा की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने आंगनवाड़ी केंद्रों में टीएचआर (टेक होम राशन) वितरण में लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि यदि टीएचआर वितरण में किसी भी स्तर पर गड़बड़ी पाई जाती है तो संबंधित पर्यवेक्षिका (LS), बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (CDPO) और यहां तक कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (DPO) तक के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में ही पंजी की जांच के दौरान कई केंद्रों के वितरण पंजी में एलएस के हस्ताक्षर नहीं पाए गए, कहीं पर निर्धारित मात्रा से कम या अधिक खाद्यान्न वितरण किया गया, तो कहीं बिना वैध इकरारनामा के किराए का भुगतान कर दिया गया था। डीएम ने कहा कि यह पूरी तरह से लापरवाही और जवाबदेही से बचने का प्रयास है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसकी विस्तृत जांच कराई जाएगी।दोषियों के विरुद्ध विधि सम्मत कठोर कानूनी कारवाई भी की जाएगी। बैठक में एफआरएस (FRS) रिपोर्ट के आधार पर बैरगनिया और सुरसंड प्रखंड के सभी पर्यवेक्षिकाओं का मानदेय रोकते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया है। मातृ वंदना योजना, कन्या उत्थान योजना, पोषण ट्रैकर, ग्रोथ मॉनिटरिंग आदि महत्वपूर्ण योजनाओं पर भी समीक्षा की गई, जिसमें कई पहलुओं पर असंतोषजनक प्रगति मिलने पर डीपीओ को कड़ी चेतावनी दी गई। जिलाधिकारी नें कहा की सरकारी योजनाओं का लाभ आमजन, विशेषकर महिलाओं और बच्चों तक सही समय पर और पारदर्शी ढंग से पहुँचे, यह हमारी प्राथमिकता है। अगर कार्यसंस्कृति में सुधार नहीं हुआ और गड़बड़ियां नहीं रुकीं, तो विभागीय कार्रवाई से कोई नहीं बच पाएगा। टीएचआर वितरण में पारदर्शिता और लाभुकों को समय पर लाभ मिलना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी सीडीपीओ अपने क्षेत्र में संचालित योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करें और जवाबदेही तय करें। उन्होंने कहा कि अब लापरवाही को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा साथ ही डीपीओ को भी चेताया कि योजनाओं के क्रियान्वयन  में कोताही पाए जाने पर कारवाई के लिए तैयार रहें।

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