जिला विकास, समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री नें अधिकारियों के साथ बैठक कर की केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा

ध्रुव कुमार सिंह, मुजफ्फरपुर, बिहार, २६ जून  

जिला विकास, समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक मंत्री, जलशक्ति मंत्रालय,भारत सरकार डॉ.राज भूषण चौधरी की अध्यक्षता में मुजफ्फरपुर समाहरणालय सभागार में अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में  केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में वैशाली सांसद वीणा देवी, मंत्री राजू कुमार सिंह, विधान पार्षद दिनेश प्रसाद सिंह, विधान पार्षद वंशीधर बृजवासी, विधायक विजेंद्र चौधरी, विधायक निरंजन राय सहित कई अन्य जनप्रतिनिधि, समिति के सदस्यगण तथा नगर आयुक्त विक्रम विरकर, अपर समाहर्ता राजस्व संजीव कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी पश्चिमी श्रेया श्री, अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी अमित कुमार, जिला जनसम्पर्क अधिकारी प्रमोद कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में केन्द्रीय मंत्री नें उन्होंने अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित कर योजनाओं का स-समय गुणवत्तापूर्ण संपादन करने तथा लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने का निर्देश दिया। बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों से भी आवश्यक फीडबैक एवं सुझाव प्राप्त किए गए तथा उसका नियमानुसार समाधान किया गया। जिले में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत स्वास्थ्य व्यवस्था की जानकारी  सिविल सर्जन द्वारा दी गई। बैठक में अवगत कराया गया कि संपूर्ण टीकाकरण  में जिले में अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक 97% उपलब्धि हासिल की गई है। गर्भावस्था के दौरान मां और शिशु के स्वास्थ्य की निगरानी हेतु प्रसव पूर्व जांच आवश्यक है। इस दृष्टि से प्रथम तिमाही में जिले में अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक 84% की उपलब्धि रही है। इस अवधि के दौरान 4 या उससे अधिक बार प्रसव पूर्व जांच की उपलब्धि 95% रहा है। अस्वस्थ जीवनशैली, गलत आहार आदि के कारण नॉन कम्युनिकेबल डिजीज (NCD) के रूप में मधुमेह, हृदय रोग,श्वसन रोग आदि पैदा होते हैं। जिले में 89% एनसीडी स्क्रीनिंग  किया गया जिससे रोगियों के स्वास्थ्य में सुधार लाने तथा समय पर इलाज करने में सुविधा हुई। मां और शिशु के देखभाल एवं इलाज हेतु प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा महिलाओं के लिए सरकारी  अस्पतालों में सुरक्षित प्रसव हेतु संस्थागत प्रसव की व्यवस्था की गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत जिले में 1643 महिलाओं का संस्थागत प्रसव किया गया। जिले में हाइपरटेंशन और डायबिटीज के स्क्रीनिंग में 118% उपलब्धि रहा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 1860968 केवाईसी किए गए हैं। जिले में दिव्यांग जनों को UDID कार्ड बनाने के लिए प्रखंडवार तिथि निर्धारित कर कैंप मोड में प्रभावी प्रयास किये गये ताकि शत प्रतिशत दिव्यांग जनों का कार्ड बन जाय तथा उन्हें सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके। जिले में कुल 47601 प्रमाणीकरण किए गए तथा 18511 UDID कार्ड सृजित किये गये। सामाजिक सुरक्षा के तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन में 5714 आवेदन स्वीकृत किए गए जबकि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन के तहत 9473 आवेदन स्वीकृत किए गए तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन के तहत 150 आवेदन स्वीकृत किए गए। जिला बाल संरक्षण इकाई के तहत प्रायोजन योजना के अंतर्गत वर्तमान में कुल 501 लाभुकों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के तहत अनाथ बच्चे जो अपने निकटतम संबंधी के पास रह रहे हैं या विधवा/ तलाकशुदा /परित्यक्त महिला के बच्चे या वैसे बच्चे जिनके माता-पिता गंभीर एवं जानलेवा बीमारी से पीड़ित हो या वैसे बच्चे जिनके माता-पिता मानसिक अस्वस्थता अथवा दुर्घटना के कारण बच्चों को आर्थिक एवं शारीरिक रूप से देखभाल करने में सक्षम न हो या वैसे बच्चे जिनके माता-पिता जेल में बंद हो एवं जिनके देखभाल करने वाला कोई ना हो, के बच्चे को इस योजना के तहत ₹4000 प्रति माह राशि का भुगतान किया जाता है। समेकित बाल विकास योजना के तहत पोषाहार मद में 50 5480 लाभुकों को पोषाहार उपलब्ध कराया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत जागरूकता अभियान चलाए गए हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विभाग द्वारा प्रति आंगनबाड़ी केंद्र 8 लाभुक के लक्ष्य के विरुद्ध 1631 लाभुकों का आवेदन अपलोड किया गया है। वन स्टॉप सेंटर में 2024- 25 में 494 मामले प्राप्त हुए जिसमें से 446 मामलों का निष्पादन किया गया तथा 2025 -26 में कुल 57 मामले प्राप्त हुए हैं जिसमें से 54 का निष्पादन किया गया है। मनरेगा के तहत मजदूरों को ससमय मजदूरी भुगतान में  98.49% उपलब्धि है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 में 2454 लक्ष्य के विरुद्ध 1007 आवास पूर्ण किए गए। जल-जीवन- हरियाली अंतर्गत सार्वजनिक कुओं के जीर्णोद्धार के लिए 410 लक्ष्य के विरुद्ध 420 योजनाएं पूर्ण की गई। जबकि सोख्ता निर्माण में 358 योजनाओं के विरुद्ध 358 योजनाएं पूर्ण की गई, जो शत प्रतिशत उपलब्धि है। डिजिटल इंडिया पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम के तहत कुल 373 पंचायत में इंटरनेट कनेक्टिविटी के तहत सभी पंचायत में आरटीपीएस सेंटर सक्रिय है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत वित्तीय वर्ष 2024 -25 में 372 लक्ष्य के विरुद्ध 402 आवेदन की स्वीकृति देते हुए 232 लाभुक को राशि प्रदान की गई है। पीएमएफएमई के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 610 लक्ष्य के विरुद्ध  527 लाभुकों की स्वीकृति देते हुए 346 लाभुक को राशि प्रदान की गई है। श्रम संसाधन कार्यालय द्वारा ई-श्रम पोर्टल पर सितंबर 2021 से मई 2025 तक 1333351 श्रमिकों का निबंधन किया गया है।