सरकार की विकासात्मक एवं जनकल्याणकारी योजनाओं तथा राजस्व संबंधी कार्यों का पूरी पारदर्शिता, ईमानदारी एवं जवाबदेही से स-समय पूरा करें – सुब्रत कुमार सेन, जिला पदाधिकारी

ध्रुव कुमार सिंह, मुजफ्फरपुर, बिहार, १९ मई

सरकार की विकासात्मक एवं जनकल्याणकारी  योजनाओं तथा राजस्व संबंधी कार्यों का पूरी पारदर्शिता,  ईमानदारी एवं जवाबदेही से स-समय पूरा करें। सरकारी कार्य में कोताही, लापरवाही एवं अनियमितता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके विपरीत  आचरण करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये बातें जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने जिला समन्वय समिति एवं राजस्व संबंधी कार्यों की मुजफ्फरपुर समाहरणालय में अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में कही। बैठक में जिलाधिकारी ने सोलर लाइट के अधिष्ठापन की जांच प्रखंड स्तर के कर्मियों से कराने तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी को इस आशय का प्रतिवेदन भेजने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिया कि सोलर लाइट कार्यरत अवस्था में रहे तथा इसकी लगातार मानिटरिंग करना सुनिश्चित करें ताकि जनता को सोलर लाइट का लगातार लाभ मिलता रहे। जिलाधिकारी ने पीएचईडी के कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल मुजफ्फरपुर एवं मोतीपुर को छूटे हुए टोलों के सभी घरों में जल्द पेय जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया साथ ही नल जल से आच्छादित 5032 आंगनबाड़ी केन्द्रों की जांच कर सभी केंद्रों पर जलापूर्ति की सुचारु व्यवस्था रखने का निर्देश दिया। समीक्षा के दौरान पाया गया कि मनरेगा के द्वारा 213 आंगनबाड़ी केंद्र के भवनों का निर्माण होना है जिसमें 61 भवनों का निर्माण पूरा कर  आईसीडीएस को हस्तगत करा दिया गया है। जिलाधिकारी ने शेष भवनों के निर्माण कार्य में  तेजी लाकर जल्द पूरा करने  का निर्देश दिया। 14 अप्रैल से शुरू डॉ अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत अब तक 1208 कैंप संपन्न हुई जिसमें 93636 परिवारों को आच्छादित किया गया। कैंप में कुल 126819 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें से 80027 का निष्पादन करते हुए स्वीकृति पत्र (entitlement) दे दिया गया है। आगामी 21 मई को 153 शिविर का आयोजन होगा जिसमें 12508 परिवारों को आच्छादित किया जायेगा। डॉ.आंबेडकर समग्र सेवा अभियान की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि समाज के सबसे गरीब तबका के लिए आयोजित कार्यक्रम में कोई भी परिवार सरकारी लाभ से वंचित नहीं रहे इसका पूरा ध्यान रखने का सख्त निर्देश डीडब्ल्यूओ एवं बीडीओ को दिया। उन्होंने कड़ी हिदायत देते हुए कहा कि शिविर में प्रतिनियुक्त सभी कर्मी उपस्थित रहेंगे तथा शिविर में लाभुकों को  स्वीकृति पत्र हस्तगत कराना तथा आवेदन पत्र का शीघ्र निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे। प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने क्षेत्र के दो शिविरों का स्वयं निरीक्षण  करेंगे। शिविर में तैनात कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं कराने के कारण कई अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। प्रखंड कल्याण पदाधिकारी मीनापुर से स्पष्टीकरण करते हुए वेतन स्थगित किया गया है। इसके अतिरिक्त कटरा एवं औराई के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड कल्याण पदाधिकारी से स्पष्टीकरण किया गया है। नल जल योजना के तहत अनुरक्षक का भुगतान लंबित रखने के कारण पारु, मड़वन, मोतीपुर और गायघाट के प्रखंड विकास पदाधिकारी से स्पष्टीकरण किया गया है। महिला संवाद कार्यक्रम का सफल एवं सुचारू आयोजन लगातार जारी है। इसमें अब तक 41000 अपेक्षाएं प्राप्त हुई है जिस पर नियमानुकूल अपेक्षित कार्रवाई की जा रही है। म्यूटेशन की समीक्षा करते हुए पाया गया कि जिला  स्तर पर निष्पादन की प्रतिशतता 93.08% मामलों का निष्पादन किया गया है। जिसमें मड़वन 99.14%, मुरौल 99.25%, पारु 99%, गायघाट 99%, कटरा 98.71%, सकरा 99.28%, बंदरा 98.74%, मोतीपुर 98.51%, साहेबगंज 98.36 %, औराई 98.47%, मीनापुर 98.39%, सरैया 98.69, बोचहा 97.66%, कुढ़नी 97.55%, कांटी 97%, मुसहरी 96.63% है। जिलाधिकारी ने सभी सीओ, आरओ एवं राजस्व कर्मचारी को म्यूटेशन के मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पूरी पारदर्शिता एवं ईमानदारी से त्वरित कार्रवाई कर निष्पादन करने का निर्देश दिया। समीक्षा के दौरान पाया गया कि परिमार्जन प्लस के  88% मामलों का निष्पादन किया गया है। जिलाधिकारी ने भूमिहीन गरीब व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील होने तथा उन्हें नियमानुकूल वास भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। सर्वेक्षित भूमिहीन परिवारों में से 71% को भूमि उपलब्ध करा दिया गया है। भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र के लिए प्राप्त आवेदन मे  99.82% को एलपीसी प्रदान कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारी एवं उनकी पूरी टीम को सक्रिय एवं तत्पर  होकर कार्य करने तथा कोई आवेदन लंबित नहीं रखने का सख्त निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने कटरा अंचल के बर्री पंचायत के राजस्व कर्मचारी रंजीत कुमार को परिमार्जन के लिए अवैध राशि की मांग किए जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है, साथ ही अंचल अधिकारी कटरा को आदेश दिया है कि राजस्व कर्मचारी के विरुद्ध आरोप पत्र प्रपत्र ‘क’ गठित कर भूमि सुधार उप-समाहर्ता पूर्वी के माध्यम से एक सप्ताह के अंदर भेजना सुनिश्चित करें ताकि उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की जा सके। उल्लेखनीय है कि कटरा अंचल के राजस्व कर्मचारी का एक ऑडियो क्लिप वायरल पाये जाने पर इसकी जांच अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी द्वारा कराया गया। अनुमंडल पदाधिकारी ने जांचोपरांत प्रतिवेदित किया कि भूमि के परिमार्जन हेतु 18 अप्रैल को ऑनलाइन आवेदन के निष्पादन के लिए आवेदक से अवैध राशि की मांग की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पदाधिकारी ने त्वरित रूप से कठोर कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है। जिलाधिकारी ने कहा है कि सरकारी कामकाज पूरी पारदर्शिता, ईमानदारी एवं जवाबदेही से करना है। सरकारी कार्य में अनियमितता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अनियमितता करनेवालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिला पदाधिकारी द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार संबंधी कार्यों का  निष्पादन अभियान चलाकर प्राथमिकता के आधार पर मिशन मोड में तेज गति से किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि म्यूटेशन, परिमार्जन प्लस, एलपीसी आदि कार्यों का जवाबदेही से प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित कराने के निमित्त जिलाधिकारी द्वारा नियमित रूप से साप्ताहिक समीक्षा बैठक  तथा क्षेत्र भ्रमण कर वस्तुस्थिति की प्रभावी मानिटरिंग की जा रही है। जिसके परिणामस्वरूप जमीन संबंधी  मामलों में न केवल तेज गति से निष्पादन हुआ है, बल्कि दोषी अधिकारियों/कर्मियों को चिन्हित कर निलंबन, वेतन स्थगन, कारण पृच्छा  की प्रभावी कार्रवाई की गई है। विदित हो कि अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक प्राप्त आवेदन, निष्पादन एवं प्रतिशतता की स्थिति निम्नवत है -म्यूटेशन में प्राप्त कुल  आवेदन 81014 किंतु कुल  निष्पादित आवेदन की संख्या 117986 है जो 145.64% है। एलपीसी हेतु प्राप्त आवेदन 31982 है किंतु निष्पादित कुल आवेदन की संख्या 76352 है जो 238.73% है। परिमार्जन प्लस में कुल प्राप्त आवेदन 56059 है किंतु निष्पादित आवेदन की संख्या 75611 है जो 134.88% है। इस प्रकार जिला पदाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों को सक्रिय एवं तत्पर कर जमीन संबंधी कार्यों का अभियान चलाकर पूरी जवाबदेही एवं पारदर्शिता से तेज गति से निष्पादन सुनिश्चित किया है। म्यूटेशन, परिमार्जन अभियान बसेरा आदि कार्यों का पूरी जवाबदेही एवं पारदर्शिता के साथ समयबद्ध तरीके से पूरा करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा नियमित फिल्ड विजिट कर निरीक्षण एवं साप्ताहिक समीक्षा की गई तथा लापरवाह एवं दोषी कर्मियों को चिह्नित कर प्रभावी कार्रवाई भी की गई है। जिलाधिकारी द्वारा कांटी, मीनापुर, कुढ़नी एवं मोतीपुर के राजस्व कर्मचारी की लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए निलंबन की कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी द्वारा मीनापुर अंचल कार्यालय के निरीक्षण के दौरान मीनापुर के अंचलाधिकारी एवं राजस्व अधिकारी दोषी पाते गये जिनके विरूद्ध  कड़ी कार्रवाई करते हुए दंड अधिरोपित किया गया। राजस्व संबंधी मामलों में  कोताही एवं लापरवाही को देखते हुए जिलाधिकारी ने मुसहरी एवं कांटी के अंचलाधिकारी से भी स्पष्टीकरण किया है। जिलाधिकारी ने कहा है कि राजस्व एवं भूमि सुधार से संबंधित जनता के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी संबंधित अधिकारी पूरी तत्परता जवाबदेही, एवं पारदर्शिता के साथ समयबद्ध तरीके से निष्पादित करें। किसी भी कोताही एवं लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में जिलाधिकारी ने बाढ़ पूर्व तैयारी की भी समीक्षा सभी जिला स्तरीय अधिकारियों एवं सभी अंचलाधिकारी के साथ की। उन्होंने सभी  अधिकारियों को आपदा प्रबंधन विभाग की मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप सभी आवश्यक तैयारी ससमय पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी अंचलाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्र के तटबंधों की सुरक्षा एवं  सुदृढ़ीकरण हेतु तटबंधों का निरीक्षण जल संसाधन विभाग के अभियंताओं के साथ करने तथा अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इस दौरान शरण स्थली, सामुदायिक किचेन के संचालन की सभी व्यवस्था, सरकारी/निजी नाव की भौतिक स्थिति तथा निबंधन जांच करने, वर्षा मापक यंत्र की क्रियाशीलता की भी जांच करने का निर्देश दिया। बाढ़ राहत सामग्री का दर निर्धारण करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने गोताखोर की सूची तैयार करने, शरण स्थली की सूची तैयार कर भेजने को कहा।जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता को भी तटबंधों का निरीक्षण करने को कहा। साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी एवं पश्चिमी तथा प्रखंडों के वरीय पदाधिकारी को भी क्षेत्र भ्रमण कर उक्त आशय से संबंधित विषयों की जांच कर समुचित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। सिविल सर्जन को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में हेल्थ कैंप के संचालन, आवश्यक दवा की उपलब्धता आदि की व्यवस्था करने को कहा। जिला पशुपालन पदाधिकारी को पशु चारा, पशु दवा आदि की उपलब्धता रखने को कहा। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के दोनों कार्यपालक अभियंता को पेयजल एवं शौचालय की समुचित व्यवस्था का आकलन करने तथा लघु सिंचाई विभाग के कार्यपालक अभियंता को अकार्यरत नलकूप को ठीक करने का निर्देश दिया।