नामांकन में 2.59% की वृद्धि के साथ स्टेट लेवल पर मुजफ्फरपुर जिला बना नंबर वन, डीएम ने डीईओ एवं उनकी पूरी टीम को दी बधाई एवं शुभकामनाएं

ध्रुव कुमार सिंह, मुजफ्फरपुर, बिहार, १५ मई

सरकारी स्कूलों का नियमित निरीक्षण कर बच्चों की उपस्थिति में शीघ्र  सुधार लायें, विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करायें तथा विद्यालय में अनुशासन कायम कर गरीब बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था बहाल करें। यह बातें जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने शिक्षा विभाग के डीईओ अजय कुमार सिंह, सभी डीपीओ, सभी बीईओ के साथ मुजफ्फरपुर समाहरणालय सभागार में आयोजित समीक्षात्मक बैठक के दौरान कही। बैठक में उप-विकास आयुक्त श्रेष्ठ अनुपम, डायरेक्टर डीआरडीए संजय कुमार, डीपीओ माध्यमिक शिक्षा संजय कुमार, डीपीओ एमडीएम अमित कुमार, डीपीओ समग्र शिक्षा सुजीत कुमार सहित सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सहित कई अन्य अधिकारी उपस्थित थे। समीक्षा के दौरान अवगत कराया गया कि वर्ष 2023-24 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024-25 में जिला अंतर्गत विद्यालयों के नामांकन में 2.58% की वृद्धि हुई है। इसमें स्टेट लेवल पर मुजफ्फरपुर जिले का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है । जिलाधिकारी ने सरकारी विद्यालयों में बच्चों के नामांकन में हुई उल्लेखनीय प्रगति तथा राज्य स्तर पर नंबर वन पोजीशन प्राप्त करने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं उनकी पूरी टीम को बधाई दी है। उन्होंने विद्यालयों का नियमित रूप से लगातार निरीक्षण कर बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी तथा सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को विद्यालयों का नियमित निरीक्षण कर अपेक्षित सुधार लाने का निर्देश दिया। समीक्षा के दौरान पाया गया कि आकांक्षी प्रखंड मुसहरी के 36 स्कूलों में 50% से कम छात्रों की उपस्थिति रही है। इसे गंभीरता से लेते हुए जिला पदाधिकारी ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सहित नीचे से पांच विद्यालयों को चिन्हित कर उसके प्रधानाध्यापक से स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया साथ ही प्रखंडवार विद्यालयों में से 50% से कम उपस्थिति वाले विद्यालयों को चिन्हित कर उसके बीईओ एवं एचएम से भी कारण पृच्छा करने को कहा। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में कम उपस्थिति वाले विद्यालयों कुढ़नी, गायघाट, सरैया से शो-काउज करने का निर्देश दिया। जबकि कांटी केजीबीभी में उपस्थिति 100% पाया गया। जिला अंतर्गत 3356 विद्यालयों में से 322 विद्यालयों में 50% से कम उपस्थिति है। जिलाधिकारी ने मिशन मोड में विद्यालयों का निरीक्षण कर  उपस्थिति शीघ्र बढ़ाने का निर्देश दिया। जिला पदाधिकारी ने प्रत्येक प्रखंड के दो प्रधानाध्यापक अर्थात कुल 32 एचएम को विद्यालय के सभी मानक पर बेहतर प्रदर्शन के आधार पर प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने उनके कार्यों को सराहनीय एवं बेहतर बताते हुए अन्य स्कूलों के प्रधानाध्यापक को प्रेरणा लेने तथा अनुकरण करने की सलाह दी। विदित हो कि जिला के 6 शिक्षकों को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के स्तर से भी सम्मानित किया गया है। जून माह की शिक्षा विभाग की जिला स्तर पर होनेवाली बैठक में बेहतर कार्य करने वाले 10 एचएम तथा अपेक्षाकृत न्यून प्रदर्शन करने वाले 10 एचएम को मीटिंग में बुलाने तथा दोनों तरह के एचएम से विद्यालय को बेहतर बनाने हेतु उनके द्वारा किये जा रहे कार्य संबंधी अनुभव शेयर किया जाएगा ताकि आपसी समन्वय एवं अनुभव शेयर के माध्यम से एक दूसरे को सीखने एवं विद्यालय को बेहतर बनाने का मौका मिले। बेहतर कार्य करने वाले एचएम द्वारा  प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया जाएगा। जिला अंतर्गत 85 स्कूलों में स्मार्ट क्लास शुरू किए गए हैं। इसके तहत बच्चों को विद्यालय में स्मार्ट बोर्ड ऑडियो विजुअल पढ़ाई-लिखाई की व्यवस्था की गई है ताकि बदलते वक्त के अनुरूप बच्चों में नवीन तकनीक का विकास हो। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत मुजफ्फरपुर जिला के 10 स्कूलों में नीति आयोग द्वारा एटीएल अधिष्ठापित किया गया है। एटीएल एक ऐसा मंच है जिसमें बच्चों को वैज्ञानिक नवाचार तथा वैज्ञानिक सोंच विकसित करने हेतु मदद प्रदान करता है। मनरेगा के द्वारा 70 खेल मैदान बनाए गए हैं जिसे जल्द शिक्षा विभाग को हस्तांतरित कर दिए जाएंगे। जिला पदाधिकारी ने इन खेल मैदानों का समुचित उपयोग कराने का निर्देश दिया। गर्मी के मौसम को देखते हुए विद्यालयों में बच्चों के लिए पंखा, पेयजल, बिजली की मूलभूत सुविधा अवश्य बहाल रखने का सख्त निर्देश दिया। उन्होंने कार्यपालक अभियंता पीएचईडी को सभी विद्यालयों में पेयजल की निर्वाध आपूर्ति जारी रखने का निर्देश दिया। विद्यालय में कोई भी चापाकल एवं नल जल बंद नहीं रहे इसका विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया है।