जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जन शिकायत, जनता दरबार, आरटीपीएस, सीएम डैशबोर्ड, सीपी ग्राम के लंबित परिवारों से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आहूत

ध्रुव कुमार सिंह, सीतामढ़ी, बिहार, ०१ अप्रैल

जिलाधिकारी रिची पांडेय की अध्यक्षता में सीतामढ़ी समाहरणालय विमर्श सभा कक्ष में जन शिकायत, जनता दरबार, आरटीपीएस, सीएम डैशबोर्ड, सीपी ग्राम इत्यादि के लंबित परिवारों से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई। बैठक में उप-विकास आयुक्त मनन राम, अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन बृज किशोर पांडे, निदेशक डीआरडीए राजेश भूषण, प्रभारी पदाधिकारी जन शिकायत कोषांग प्रियंका कौशिक, डीपीओ आईसीडीएस कंचन गिरि, जिला कल्याण पदाधिकारी सुभाष चंद्र राजकुमार, जिला पशुपालन अधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी के साथ तकनीकी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे एवं प्रखंड एवं अनुमंडल स्तरीय पदाधिकारी पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे। बैठक में डीएम ने कहा कि आरटीपीएस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सरकारी सेवाओं की त्वरित और पारदर्शी डिलीवरी सुनिश्चित करना है। इस हेतु निर्धारित समय सीमा के भीतर सेवाएं प्रदान करें और किसी भी तरह के लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि आरटीपीएस अधिनियम के तहत मिलने वाली सेवाओं में किसी भी तरह की देरी या शिकायत को प्राथमिकता से निपटाया जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए जिला स्तर पर मॉनिटरिंग सेल/टीम बनाया जाएगा। जो अंचल/प्रखंड कार्यालय में विजिट कर इन सेवाओं की स-समय उपलब्धता का सतत अनुश्रवण करेगी। सेवाओं की उपलब्धता में लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सेवाओं की डिलीवरी को लेकर सतर्कता बरतें और नागरिकों को बेवजह दफ्तरों के चक्कर न  काटने दें। उन्होंने निर्देश दिया कि पंचायत भवनों में चल रहे आरटीपीएस काउंटर को एक्टिव करते हुए स-समय सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पेंशन जैसी तमाम सरकारी सेवाओं की उपलब्धता पंचायत स्तर पर ही सुनिश्चित हो। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित करें कि पंचायत एवं संबंधित गांव के व्यक्तियों को बार-बार जिला या प्रखंड कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़े। डीएम ने निर्देश दिया कि छात्र-छात्राएं, परीक्षार्थी तथा अन्य लोग जिनको इन प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होती है उनके आवेदनों को बेवजह बिना जांच किए हुए अस्वीकृत करने की शिकायत मिलने पर संबंधित अंचल अधिकारी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि  प्रत्येक पंचायत में आरटीपीएस सेवाओं की उपलब्धता की नियमित निगरानी होगी और जरूरत पड़ने पर शिकायत निवारण तंत्र को भी मजबूत किया जाएगा। जिलाधिकारी ने  कहा कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले कार्यपालक सहायकों को सम्मानित किया जाएगा। बैठक में इसके अतिरिक्त जिला जनता दरबार, मुख्यमंत्री जनता दरबार, जन शिकायत, सीएम डैशबोर्ड, सीपीग्राम इत्यादि से संबंधित लंबित परिवादों की समीक्षा की गई और निर्देश दिया गया कि लंबित परिवादों के निष्पादन की दिशा में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना सुनिश्चित करें। कार्य में  विलंब लापरवाही एवं शिथिलता पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।