जिला पदाधिकारी द्वारा स्वास्थ्य विभाग, आईसीडीएस, महिला संवाद कार्यक्रम, डॉ.अंबेडकर समग्र सेवा अभियान, नल जल योजना, आपूर्ति टास्क फोर्स, पंचायत सरकार भवन, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, सम्बन्धी बैठक कर दिए गए आवश्यक निर्देश

ध्रुव कुमार सिंह, मुजफ्फरपुर, बिहार, १६ अप्रैल

जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग, आईसीडीएस, महिला संवाद कार्यक्रम, डॉ.अंबेडकर समग्र सेवा अभियान, नल जल योजना, आपूर्ति टास्क फोर्स, पंचायत सरकार भवन, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, निर्वाचन आदि की बैठक कर आवश्यक निर्देश दिया गया। बैठक में नगर आयुक्त विक्रम वीरकर, उप-विकास आयुक्त श्रेष्ठ अनुपम,  पुलिस अधीक्षक ग्रामीण विद्या सागर, सिविल सर्जन डॉ.अजय कुमार, अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था सुधीर कुमार सिन्हा, जिला भूवर्जन पदाधिकारी अशोक कुमार गुप्ता, जिला पंचायत राज पदाधिकारी नवीन कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रभात कुमार सहित कई अन्य अधिकारी उपस्थित थे तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सहित कई अन्य अधिकारी जुड़े हुए थे। गर्मी के मौसम को देखते हुए जिलाधिकारी ने हर घर में नल का जल तथा खराब चपकलों की मरम्मती कर शुद्ध पेय जलापूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि सात निश्चय योजना के तहत हर घर में नल का जल सुनिश्चित कराने हेतु अधिष्ठापित नल के जल  की जांच जिला स्तरीय अधिकारियों की टीम द्वारा कराई गई है । उन्होंने खराब पड़े हुए नल को चालू करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त गर्मी की तपिश एवं आम लोगों के लिए पेयजल की जरूरत को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न स्थलों, स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर बंद चापाकलों की सूची 25 अप्रैल तक  तैयार करने तथा मिशन मोड में मरम्मती पूरा करने का निर्देश दिया है।18 अप्रैल को महिला संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग, जीविका द्वारा यह कार्यक्रम संचालित है। इस कार्यक्रम के तहत मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत प्रतिदिन 58 ग्राम संगठन स्तर पर कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाएगा तथा यह कार्य 60 दिनों तक चलेगा। जिला में कुल 3507 ग्राम संगठन है। महिला संवाद कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु व्यापक प्रचार प्रसार की व्यवस्था की गई है। जिला में 29 जागरूकता रथ आएंगे जो पूर्ण रूप से ऑडियो वीडियो से सुसज्जित रहेगा। जागरूकता रथ को समाहरणालय परिसर से जिलाधिकारी द्वारा 18 अप्रैल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा जो सभी प्रखंडों में भ्रमण कर महिलाओं को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से अवगत कराएगा। महिला संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं की समस्याओं, आकांक्षाओं एवं सुझावों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है तथा उसके समाधान के संबंध में महिलाओं का विचार प्राप्त करना है। साथ ही महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों से अवगत कराना है। विभिन्न क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान तथा संघर्ष करने वाली महिलाओं का अनुभव तथा उनका अभिमत भी साझा किया जाएगा। कार्यक्रम के सफल एवं सुचारू आयोजन हेतु जिला एवं प्रखंड स्तरीय अनुश्रवण समिति तथा  महिला संवाद प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। जिलाधिकारी ने जिला परियोजना प्रबंधक जीविका तथा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को सरकारी मार्गदर्शन के अनुरूप सभी आवश्यक तैयारी सुनिश्चित करने तथा कार्यक्रम का सफल आयोजन करने का निर्देश दिया है। डॉ.अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छूटे हुए परिवारों को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जाना है। इसके लिए सरकार द्वारा डॉ आंबेडकर समग्र सेवा अभियान की शुरुआत की गई है तथा 22 सेवाएं/योजनाओं से आच्छादित किए जाएंगे। 19 अप्रैल को 178 टोलों में विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा जो जून तक चलेगा। इन सेवाओं में प्रमुख रूप से आधार कार्ड, राशन कार्ड,आयुष्मान कार्ड, पानी ,बिजली,जॉब कार्ड,श्रम कार्ड ,जन्म प्रमाण पत्र आदि की सेवाएं ऑन स्पॉट प्रदान की जाएगी। इसके लिए 2384 महादलित टोलों  को चिन्हित किया गया है। अब तक 72402 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 12783 आवेदन का निष्पादन किया गया है। जिलाधिकारी ने जिला कल्याण पदाधिकारी तथा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को सरकारी दिशा निर्देश के अनुरूप सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित  करने तथा कोई घर एवं कोई परिवार सरकारी सेवाओं के लाभ से वंचित नहीं रहे इसका विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया गया। इसके लिए उप विकास आयुक्त को नियमित रूप से कार्य की प्रगति की समीक्षा करने तथा सुधार लाने का निर्देश दिया गया। बैठक में चमकी बुखार की रोकथाम हेतु अधिकारियों को पंचायत में संध्या चौपाल में निश्चित रूप से भाग लेने तथा लोगों को जागरुक एवं प्रेरित करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने बच्चों की साप्ताहिक निगरानी हेतु डाटा अपडेटिंग करने तथा संधारित्र रखने का निर्देश दिया इसके लिए सिविल सर्जन डीपीएम और डीपीओ आईसीडीएस को सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर डाटा अपडेट करने का निर्देश दिया। उन्होंने संध्या चौपाल की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान देने तथा जीरो डेथ के संकल्प को कायम रखने को कहा। जेई वन तथा जेई टू के तहत टीकाकरण अभियान को गति प्रदान करने हेतु जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी को मोबिलाइज करने का दायित्व दिया तथा पंचायतवार सूची तैयार करने का निर्देश दिया। शहरी क्षेत्र में स्लम बस्तियों में रूटीन इम्यूनाइजेशन और जेई वन का टीका लगाने का निर्देश दिया। पोषण पुनर्वास केंद्र की समीक्षा में पाया गया कि अभी 9 बच्चे हैं। जिलाधिकारी ने फरवरी मार्च और अप्रैल माह में बच्चों की संख्यात्मक स्थिति संबंधित प्रखंडबार रिपोर्ट देने का निर्देश दिया ‌। जिलाधिकारी ने कहा कि अनावश्यक रूप से किसी को बाहर न जाना पड़े। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर पूरी तत्परता के साथ रोगी को अटेंड करें। उन्होंने कहा कि एनसीडी स्क्रीनिंग अच्छे से हो। ओपीडी आईपीडी का सुचारु व्यवस्था हो तथा सभी प्रकार की दवाइयां मिले। पोषण ट्रैकर मैं जिला का औसत आंकड़ा 94% है जबकि गायघाट 90%, मीनापुर 91%, मुसहरी 92%, कांटी 92%, वरूराज 93%  है। मोतीपुर सीडीपीओ का वेतन बंद किया गया है तथा उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई है। इसके अतिरिक्त सरैया, पारु, गायघाट सीडीपीओ के  खराब प्रदर्शन के कारण उनसे  भी स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने आंगनबाड़ी केदो का नियमित निरीक्षण करने को कहा। मातृत्व वंदन योजना में सभी सीडीपीओ को सुधार एवं प्रगति लाने का निर्देश दिया। उन्होंने सीडीपीओ बोचहा से स्पष्टीकरण करने को कहा। अधिप्राप्ति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सीएमआर में तेजी लाने का निर्देश दिया। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि गायघाट, मुरौल, बोचहा का सीएमआर जमा करने में खराब प्रदर्शन है। जिलाधिकारी ने जल्द सुधार लाने का निर्देश दिया।