म्यूटेशन के 86% मामलों के निष्पादन के फलस्वरूप राज्य स्तर पर मुजफ्फरपुर जिले को मिला दसवां स्थान

ध्रुव कुमार सिंह, मुजफ्फरपुर, बिहार, २८ मार्च   

जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने सभी अंचलाधिकारी से म्यूटेशन मामलों की नियमित साप्ताहिक समीक्षा कर तथा मिशन मोड मे मामलों का त्वरित निष्पादन कर राज्य स्तर पर उल्लेखनीय एवं गौरवपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।  जिला स्तर पर म्यूटेशन के 86% मामलों के निष्पादन के फलस्वरूप राज्य स्तर पर जिला को  फरवरी माह मे दसवां स्थान हासिल हुआ है। विदित हो कि जनवरी माह में जिला का रैंकिंग 29वां था जिसमें आशातीत सुधार लाते हुए जिलाधिकारी के कुशल नेतृत्व मे जिला को फरवरी माह में दसवां स्थान हासिल हुआ है, जो गौरवपूर्ण है। जिलाधिकारी नें सभी संबंधित अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में कड़ी लगन एवं मेहनत के साथ जनता के लिये अत्यंत उपयोगी दाखिल खारिज के मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 15 अप्रैल तक 90% मामलों का निष्पादन करने का सख्त निर्देश दिया है। बैठक में उप-विकास आयुक्त श्रेष्ठ अनुपम अपर समाहर्ता राजस्व संजीव कुमार, अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था सुधीर कुमार सिन्हा, सहित जिला स्तरीय सभी संबंधित पदाधिकारी तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी सभी अंचलाधिकारी जुड़े हुए थे। इसके साथ ही परिमार्जन, अभियान बसेरा, भूमि मापी के मामलों को भी 15 अप्रैल का डेडलाइन फिक्स करते हुए पूरा करने का निर्देश दिया है अन्यथा लंबित बनाए रखने के लिए दोषी को चिन्हित कर 500 रूपया प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना की राशि वसूल की जाएगी। सभी अंचल कार्यालय को 20-20 की संख्या में जमीन का सेटलमेंट करने का निर्देश दिया ताकि जिले की रैंकिंग में सुधार लाया जा सके। भूमि सुधार उप-समाहर्ता पूर्वी एवं पश्चिमी को अपने क्षेत्र अधीन अंचलों का विजिट कर निरीक्षण करने तथा कार्य में प्रगति लाने का निर्देश दिया। विशेष कर कांटी, मुसहरी, कुढनी अंचल में डीसीएलआर को विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। सभी अंचल कार्यालय को डेस्कटॉप एवं प्रिंटर से युक्त बनाकर कार्य में तेजी लगी जाएगी। इसके लिए जिला स्तर पर क्रय किए गए डेस्कटॉप एवं प्रिंटर सभी अंचल कार्यालय को जल्द उपलब्ध करा दिए जाएंगे तथा कार्य में प्रगति लाई जाएगी। अधिप्राप्ति की समीक्षा मे पाया गया कि 56%  सीएमआर जमा हो गया है। सीएमआर में तेजी लाने हेतु जिला पदाधिकारी द्वारा सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी के साथ बैठक कर प्रखंडवार अद्यतन स्थिति की जानकारी ली गई। गायघाट 35% मुरौल 43%,बोचहा 43%, साहेबगंज 49%, मोतीपुर 50%,कटरा 51%, मीनापुर 53%, सकरा 54%, कांटी 54%, कुढनी 62%, मुसहरी 71%,पारु 66%,सकरा 55% सरैया 58% औराई 92% बंदरा 57%, मोतीपुर 51% है। जिलाधिकारी ने सीएमआर में तेजी लाने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी को गायघाट प्रखंड के तीन पैक्स में अनियमितता की जांच कर प्राथमिकी दर्ज करते हुए वसूली हेतु विधिसम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। गायघाट अंतर्गत पंचायत जारण पश्चिमी, लक्ष्मण नगर तथा दहिला पट शर्मा पंचायत में अनियमितता की शिकायत की  गई है फलस्वरूप उनसे स्पष्टीकरण की गई है। अगर स-समय चावल नहीं गिराई जाती है तो जांचोंपरांत प्राथमिकी दर्ज करते हुए वसूली हेतु विधिसम्मत कडी कार्रवाई की जाएगी। सरकारी राशि की वसूली हेतु दायर नीलाम- पत्र  के मामलों के निष्पादन में तेजी लाने के लिए जिलाधिकारी  ने सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी के साथ बैठक की। इसके लिए पदाधिकारीवार ट्रांसफर मामले, लंबित मामले, निष्पादित मामले की समीक्षा की गई। उन्होंने शत प्रतिशत मामलों में नोटिस निर्गत करने, पंजियों से मिलान करने, तामिला कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2024 तक प्राप्त सभी मामलों का अंतिम रिपोर्ट तैयार कर लें। 1 अप्रैल 2025 से डाटा को फ्रीज कर दिया जाएगा तथा इसके उपरांत कोई संशोधन नहीं होगा। जिलाधिकारी द्वारा नियमित रूप से साप्ताहिक समीक्षा कर प्रगति लायी जा रही है। उल्लेखनीय है कि राजस्व पर्षद बिहार के अध्यक्ष के.के पाठक द्वारा समीक्षा की गई है और राज्य स्तर से नियमित मानिटरिंग की जा रही है। विदित हो कि जिले में कुल 95 नीलाम पत्र पदाधिकारी नामित है तथा उन सभी के द्वारा सर्टिफिकेट केस का मिशन मोड में निष्पादन किया जा रहा है। इसके लिए जिला पदाधिकारी के स्तर से नियमित साप्ताहिक समीक्षा कर आवश्यक सुधार एवं प्रगति लाया जा रहा है। खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति के स्तर पर रॉयल्टी वसूलनीय हैं। इसके लिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी से वित्तीय वर्ष 2023-24 तथा 2024-25 की जमा राशि तथा शेष राशि की जानकारी हासिल की गई। जिलाधिकारी ने 31 मार्च तक जमा करने का निर्देश दिया।