मेगा क्रेडिट कैंप एवं ऋण शिविर मे प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना तथा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र का हुआ वितरण

ध्रुव कुमार सिंह, मुजफ्फरपुर, बिहार, २६ मार्च   

जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन द्वारा सरकारी प्रावधान एवं प्रक्रिया के अनुरूप उद्योग विभाग के स्तर से लाभुकों को ऋण मुहैया कराने तथा रोजगार उपलब्ध कराने के निमित्त लगातार प्रयास जारी है। इस राशि का उपयोग कर लाभुकगण द्वारा उद्योग धंधा स्थापित कर परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने, बच्चों की पढ़ाई लिखाई करने के सराहनीय कार्य किये जा रहे है साथ ही बैंकों को भी ऋण अदा कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र तथा अग्रणी बैंक प्रबंधक को इस कार्यक्रम को सरकार की महत्वाकांक्षी अभियान के रूप में ध्यान देने तथा लाभुकों के लिए उद्योग धंधा एवं रोजगार को बढ़ावा देने हेतु सतत प्रयत्नशील रहने का निर्देश दिया है। इस क्रम में जिलाधिकारी की पहल पर समाहरणालय सभागार में मेगा क्रेडिट कैंप एवं ऋण शिविर: संकल्प का संयुक्त आयोजन उद्योग विभाग एवं बैंक के द्वारा किया गया। इस अवसर पर उप-विकास आयुक्त श्रेष्ठ अनुपम ने लाभुकों को शुभकामनाएं देते हुए स्वीकृति-पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र अभिलाषा भारती, परियोजना प्रबंधक विजय शंकर प्रसाद, जिला जनसम्पर्क अधिकारी प्रमोद कुमार, अग्रणी बैंक प्रबंधक दिनेश प्रसाद सिंहा तथा विभिन्न बैंकों के अधिकारी उपस्थित थे। ऋण शिविर मे प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना तथा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र का वितरण किया गया। ऋण वितरण के आयोजन के पूर्व में उप विकास आयुक्त ने बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ बैंकवार स्वीकृति एवं व्यय की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जल्द अपेक्षित सुधार एवं प्रगति लाने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के तहत जिला अंतर्गत 25 लाभार्थी के बीच 61.90 लाख की राशि की स्वीकृति दी गई है। इस योजना के तहत अब तक 15 लाभार्थी के बीच 131.10 लाख रूपये की राशि दी जा चुकी है। रोजगार तथा उद्योग धंधों के लिए सरकार से मिली राशि का स्वीकृति-पत्र पाकर लाभुकगण अत्यंत उत्साहित एवं आनंदित थे। उन्होंने रोजगार कर परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने तथा बैंक को भी राशि वापस करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 3 लाभुक  के बीच 77.60 लाख राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। जबकि एक लाभुक को 2  लाख की राशि दे दी गई है।