धान अधिप्राप्ति, सीएमआर एवं भुगतान के कार्य में तेजी लाने तथा जनता की शिकायतों की समुचित सुनवाई एवं समाधान सुनिश्चित करने एवं पंचायत सरकार भवनों के कार्य में प्रगति लाने हेतु डीएम ने दिए आवश्यक निर्देश

ध्रुव कुमार सिंह, मुजफ्फरपुर, बिहार, ०५ फ़रवरी  

धान अधिप्राप्ति‌, सीएमआर एवं भुगतान के कार्य में तेजी लाने तथा जनता की शिकायतों की समुचित सुनवाई एवं समाधान सुनिश्चित करने एवं पंचायत सरकार भवनों के कार्य में प्रगति लाने हेतु जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने संबंधित अधिकारियों के साथ मुजफ्फरपुर समाहरणालय सभागार में बैठक की तथा आवश्यक निर्देश दिये। बैठक में उप-विकास आयुक्त श्रेष्ठ अनुपम, अपर समाहर्ता राजस्व संजीव कुमार,‌ जिला भू-अर्जन पदाधिकारी अशोक कुमार गुप्ता, अनुमंडल पदाधिकारी पश्चिम श्वेता श्री, अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी अमित कुमार, डीसीएलआर पूर्वी एवं पश्चिमी सहित कई जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी सहित कई अन्य अधिकारी संबद्ध थे। बैठक में प्रखंडवार ‌अधिप्राप्ति की स्थिति, सीएमआर जमा करने तथा भुगतान की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान पाया गया कि जिला अंतर्गत 279 समितियों द्वारा 6991 किसानों से 59332.960 एमटी ‌धान का क्रय किया गया है। जिलाधिकारी ने बोचहा, मुरौल, सरैया, कांटी, मोतीपुर, सकरा के ‌ प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी को सक्रिय एवं तत्पर होकर  कार्य में तेजी लाने तथा लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि हासिल करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि हर प्रखंड में न्यूनतम 75% अधिप्राप्ति हो तथा किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो, किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर दोषी को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भुगतान की समीक्षा में जिला स्तर पर समेकित प्रतिशत 93% है। कटरा, मीनापुर ,औराई में 100% भुगतान किया गया है। जिलाधिकारी ने मुरौल, बोचहा, साहेबगंज, कांटी को भुगतान में तेजी लाने का निर्देश दिया साथ ही जिलाधिकारी ने सीएमआर जमा करने में तेजी लाने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी को सतत एवं प्रभावी मॉनिटरिंग कर प्रगति लाने का निर्देश दिया। बैठक में जिलाधिकारी ने जनता के परिवाद पत्रों की सुनवाई करने तथा शिकायतों का नियमानुसार निष्पादन करने का निर्देश दिया। इसके लिए डीएम जनता दरबार, सीएम डैशबोर्ड सहित ‌लोक शिकायत के मामलों को भी ‌नियत समय के भीतर नियमानुकूल निष्पादन करने का निर्देश दिया। लोक प्राधिकारों को स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि को शिकायतों की सुनवाई में प्रतिवेदन के साथ उपस्थित होने तथा सरकारी प्रावधान के अनुरूप शिकायतों का निवारण करने को कहा। जिलाधिकारी ने परिवाद पत्रों के निष्पादन के लिए संबंधित पदाधिकारी को लंबित परिवाद पत्रों को उपलब्ध कराते हुए शीघ्र निष्पादन करने हेतु पत्र भेजने का निर्देश दिया। बैठक में नीलाम पत्रवाद के लंबित मामलों की भी समीक्षा की गई। नीलाम पत्र से संबंधित मामलों को गंभीरता से लेने तथा शून्य निष्पादन वाले अधिकारियों को स्मारित करने तथा ‌नियमानुसार शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया। जिले में पंचायत सरकार भवनों के शत प्रतिशत निर्माण ‌सुनिश्चित कराने हेतु जिलाधिकारी ने अप्राप्त भूमि, विवादित भूमि, डीसीएलआर के पास भेजे गए प्रस्ताव आदि की गहन समीक्षा की। पंचायत सरकार भवन का निर्माण भवन निर्माण विभाग तथा स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन द्वारा किया जा रहा है। समीक्षा के दौरान एलएइओ ‌ के द्वारा ‌औराई, मुसहरी, सकरा, कुढ़नी, साहेबगंज एवं सरैया के सात पंचायत में ‌उपलब्ध भूमि पर आपत्ति की समीक्षा कर समाधान किया गया। इसके अतिरिक्त भवन निर्माण विभाग द्वारा कुढ़नी, मुसहरी, कांटी, मोतीपुर, मीनापुर, साहेबगंज, कटरा के ‌12 पंचायत में उपलब्ध कराई गई भूमि पर आपत्ति की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए निदान किया गया तथा कार्यपालक अभियंता एवं संबंधित अंचलाधिकारी को संयुक्त रूप से स्थल का विजिट कर ले-आउट तैयार करने का निर्देश दिया।