मुजफ्फरपुर जिले में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के तहत विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूमि चयन से लेकर परियोजनाओं का कार्य जल्दी शुरू कर पूरा कराने की दिशा में सतत एवं प्रभावी प्रयास लगातार जारी
ध्रुव कुमार सिंह, मुजफ्फरपुर, बिहार, २४ जनवरी
जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन द्वारा मुजफ्फरपुर जिले में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के तहत बड़ी-बड़ी परियोजनाओं के लिए भूमि चयन से लेकर परियोजनाओं का कार्य जल्दी शुरू कर पूरा कराने की दिशा में सतत एवं प्रभावी प्रयास लगातार जारी है। सड़क, पुल पुलिया, आडिटोरियम से लेकर हर पंचायत में खेल का मैदान एवं पंचायत सरकार भवन के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। जिला जनसम्पर्क अधिकारी प्रमोद कुमार नें बताया कि मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत कांटी-रघई घाट-मीनापुर- शिवहर पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूती करण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। यह सड़क मुजफ्फरपुर जिला को शिवहर एवं सीतामढ़ी जिला के लिए महत्वपूर्ण वैकल्पिक मार्ग प्रदान करेगा। इस पथ के चौड़ीकरण हो जाने से अन्य पथों पर ट्रैफिक जाम को भी कम करने में मदद मिलेगी। आरसीडी वन के तहत 74.18 करोड़ की लागत से कांटी से रघई घाट तक कुल 9.70 किमी की सड़क के चौड़ीकरण एवं मजबूती करण की मंजूरी मिली है। जबकि आरसीडी टू के तहत 52.56 करोड़ की लागत से रघई घाट से शिवहर सीमा तक कुल 9.375 किमी सड़क की मंजूरी मिली है। उल्लेखनीय है कि कांटी- रघई घाट- मीनापुर -शिवहर पथ के 40 किमी रोड के निर्माण के लिए भू अर्जन की जरूरत नहीं है। जिलाधिकारी ने दोनों कार्यपालक अभियंता को डीपीआर पर जल्द तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर निविदा की प्रक्रिया पूरी करने तथा शीघ्र काम शुरू करने का निर्देश दिया है ताकि जल्द कार्य पूरा कर जनता को समर्पित किया जा सके। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2024- 25 में राज्य योजना स्कीम के अंतर्गत समाहरणालय परिसर मुजफ्फरपुर में बहुद्देशीय कार्यालय भवन के निर्माण के लिए 11 करोड़ 79 लाख 32 हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। जी प्लस फोर बिल्डिंग में भूतल पर पार्किंग, पहली मंजिल पर मीटिंग हॉल तथा दूसरा, तीसरा एवं चौथा मंजिल पर ऑफिस रहेगा। इंटरनल वायरिंग, लिफ्ट एवं फर्नीचर से सुसज्जित एवं निर्माण कार्य पूरा कर भवन निर्माण विभाग द्वारा हैंडओवर किया जाएगा। जिलाधिकारी ने भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को सभी आवश्यक प्रक्रिया पूरा कर जल्द कार्य शुरू करने का निर्देश दिया है ताकि सरकारी कार्यालयों को शीघ्र शिफ्ट किया जा सके।
