जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में अधिकारियों को जन-प्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित कर सरकार की विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं का गुणवत्तापूर्ण एवं स-समय निष्पादन का निर्देश

ध्रुव कुमार सिंह, मुजफ्फरपुर, बिहार, १० जनवरी

सांसद-सह-केंद्रीय राज्यमंत्री, जल शक्ति मंत्रालय सह-अध्यक्ष, जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति डॉ.राज भूषण चौधरी की अध्यक्षता में सदस्यों एवं अधिकारियों के साथ मुजफ्फरपुर समाहरणालय सभागार में बैठक की गई तथा अधिकारियों को जन-प्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित कर सरकार की विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं का  गुणवत्तापूर्ण एवं ससमय निष्पादन करने का निर्देश दिया। बैठक में ‌विधान पार्षद दिनेश सिंह, विधायक निरंजन राय, बिजेंद्र चौधरी, रामसूरत राय, इसरायल मंसूरी, वंशीधर ब्रजवासी तथा जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार, नगर आयुक्त विक्रम वीरकर,उप-विकास आयुक्त श्रेष्ठ अनुपम सहित अन्य अधिकारी एवं सदस्यगण उपस्थित थे। बैठक में सदस्यों से आवश्यक फीडबैक, सुझाव भी लिया गया। बैठक में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से उप-विकास आयुक्त द्वारा विभिन्न विभागों के कार्यों,उपलब्धियों  की जानकारी दी गई तथा संबंधित विभाग के अधिकारियों  द्वारा अद्यतन स्थिति स्पष्ट किया गया। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के अंतर्गत मनरेगा योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के रिपोर्ट में ‌अवगत कराया गया कि मनरेगा योजना अंतर्गत जिला में अब तक 179458 परिवारों को ‌ काम उपलब्ध कराया गया है जो 99.81% है। मनरेगा में लक्ष्य के विरुद्ध 95.84% मानव दिवस सृजित किए गए हैं। मनरेगा योजना अंतर्गत 198971 योजनाएं ली गई जिसमें से 166072 योजनाएं पूर्ण करा दी गई जो 83.7% है। मनरेगा योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024- 25 के वृक्षारोपण हेतु निर्धारित लक्ष्य 8.20 लाख के विरुद्ध 8.70 लाख पौधे लगाए गए जो निर्धारित लक्ष्य का 106.04% है। जीविका के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की संख्या 52247 , समूह सदस्यों की संख्या 6088 52 , ग्राम संगठन की संख्या 3692, संकुल संघ की संख्या 66 तथा ‌ कुल 50365 समूह का बैंक खाता खोला गया है। जिला में उत्पादक समूह की संख्या 606, उत्पादक कंपनियों की संख्या 2, कृषि गतिविधियों से जुड़े परिवारों की संख्या 299954,‌ पशुपालन गतिविधियों से जुड़े परिवारों की संख्या 57510 ‌, कुल चिन्हित लखपति दीदियों की संख्या 145420 है। बैग निर्माण कार्य से जुड़े 845 उद्यमी हैं। जिला अंतर्गत जीविका दीदी की रसोई 8 की संख्या में संचालित है तथा ‌ 48 दीदी की नर्सरी है। जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा प्रायोजन योजना के तहत‌ वर्तमान में कुल 501 लाभुकों को स्वीकृति प्रदान की गई है। बाल संरक्षण इकाई के तहत अनाथ बच्चे जो अपने निकट संबंधी के पास रह रहे हैं या विधवा/ तलाकशुदा/ परित्यक्त महिला के बच्चे या वैसे बच्चे जिनके माता-पिता गंभीर एवं जानलेवा बीमारी  से पीड़ित हों या वैसे बच्चे जिनके माता-पिता मानसिक अस्वस्थता अथवा दुर्घटना के कारण बच्चों को आर्थिक एवं शारीरिक रूप से देखभाल करने में सक्षम ना हो या वैसे बच्चे जिनके माता-पिता जेल में बंद हो एवं जिनके देखभाल करने वाला कोई ना हो के बच्चे को इस योजना के तहत ₹4000 प्रति माह राशि का भुगतान किया जाता है। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि गर्भवती महिलाओं ‌ के एएनसी में नवंबर माह में 120% तथा शहरी क्षेत्र में 140% की उपलब्धि है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जिला अंतर्गत कुल 1827346 परिवारों में से न्यूनतम एक व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड है। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग द्वारा ‌ कुल 47601 दिव्यांगजन का सर्टिफिकेशन हो गया है जिसमें से 14658 दिव्यांगजन को यूडीआइडी कार्ड सृजित किया गया है। राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान के तहत कुल 38 पंचायत सरकार भवन बनना है जिसमें से 12 पंचायत सरकार भवन पूर्ण हो गया है तथा 26 निर्माणाधीन है। डिजिटल इंडिया के तहत कुल 373 पंचायतों में से सभी 373 पंचायत में आरटीपीएस केंद्र का संचालन किया जा रहा है। जिला उद्योग केंद्र द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत ‌ प्राप्त लक्ष्य के विरुद्ध ऋण स्वीकृति का शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है तथा स्वीकृति के विरुद्ध 123 लाभुकों को ऋण वितरित करते हुए शेष की कार्रवाई की जा रही है। प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ़ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज की समीक्षा में पाया गया कि प्राप्त लक्ष्य के विरुद्ध 321 ऋण स्वीकृत कर लिया गया है तथा स्वीकृति के विरुद्ध 192 लाभुकों को ऋण वितरित करते हुए शेष की कार्रवाई की जा रही है। शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए माननीय अध्यक्ष ने जिला अंतर्गत ऐसे विद्यालयों को चिन्हित करने तथा सूची तैयार करने का निर्देश दिया जिस विद्यालय का अपना भवन नहीं है। साथ ही वैसे विद्यालय जहां पुरुष एवं महिला के लिए अलग-अलग शौचालय नहीं है, उसे भी चिह्नित कर सूची तैयार करने को कहा। उन्होंने कहा कि जिले में कोई ऐसा विद्यालय नहीं रहे जिसे अपना भवन ना हो तथा कोई ऐसा विद्यालय नहीं रहे जिसमें पुरुष एवं महिला के लिए अलग-अलग शौचालय नहीं हो। इसके लिए प्रखंडवार हर इंडिकेटर पर रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया। अध्यक्ष डॉ.चौधरी ने मुजफ्फरपुर को बेहतर कैसे बनाया जाय, इसका समग्र प्लानिंग तैयार करने को कहा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करने का निर्देश दिया। उन्होंने वेटलैंड को चिन्हित करने, रिचार्ज करने, बचाव हेतु प्रयास करने तथा प्लानिंग तैयार करने को कहा। उन्होंने मृत बोरवेल तथा  पुराने कुएं को रिचार्ज करने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि भूगर्भ जल स्तर को बचाया जा सके। अध्यक्ष ने योजनाओं के क्रियान्वयन में कार्य की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया।