सात निश्चय वन एवं टू में मुजफ्फरपुर जिला को राज्य स्तर पर प्राप्त हुआ तीसरा स्थान

ध्रुव कुमार सिंह, मुजफ्फरपुर, बिहार, ०८ दिसम्बर

सात निश्चय वन एवं टू में मुजफ्फरपुर जिला को राज्य स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन द्वारा लगातार समीक्षा कर सात निश्चय के कार्य  में प्रगति लाई गई है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को पूरी जवाबदेही एवं पारदर्शिता से कार्य करते हुए लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि हासिल करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी श्री सेन द्वारा धान अधिप्राप्ति की समीक्षा करते हुए पाया गया कि जिला में 676 किसानों से 6010.36 MT धान की अधिप्राप्ति की गई है तथा 242 किसानों ‌ को बैंक द्वारा भुगतान किया जा चुका है। समीक्षा बैठक में उप-विकास आयुक्त श्रेष्ठ अनुपम, अपर समाहर्ता राजस्व संजीव कुमार, अपर समाहर्ता आपदा मनोज कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रभात कुमार, डीएम एसएफसी उदय नारायण प्रसाद, सभी प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, सभी कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा सहित कई अन्य अधिकारी उपस्थित थे तथा विडियो कांफ्रेंसिंग से सभी अंचलाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी संबद्ध थे। बैठक में कुढ़नी, मड़वन ‌ के प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी से अधिप्राप्ति  में खराब प्रदर्शन के कारण स्पष्टीकरण करते हुए वेतन स्थगित करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा की 72 घंटे से ज्यादा देर तक भुगतान लंबित नहीं रहे तथा 75% से कम पेमेंट नहीं रहे। समीक्षा बैठक के दौरान गायघाट का प्रदर्शन सर्वोत्तम रहा। अधिप्राप्ति एवं भुगतान में तेजी लाने हेतु दोनों अनुमंडल पदाधिकारी को प्रति सप्ताह दो बार सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी के साथ बैठक करने तथा  लगातार मॉनिटरिंग कर प्रगति लाने का निर्देश दिया। जिला सहकारिता पदाधिकारी को प्रतिदिन BCO के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक कर प्रगति लाने तथा प्रतिदिन रिपोर्ट देने  का निर्देश दिया। बुधवार को जिला पदाधिकारी द्वारा सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी के साथ पुनः ‌समीक्षा बैठक की जाएगी। किसानों के भुगतान के मामले में खराब प्रदर्शन औराई, कटरा, मड़वन, बंदरा, कांटी, मुसहरी का पाया गया। जिलाधिकारी ने प्राथमिकता के आधार पर बैठक कर किसानों के भुगतान में तेजी लाने का निर्देश दिया। शिथिलता बरतने वाले प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई  करने का निर्देश दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में भी ‌ खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु युवाओं के लिए खेल का मैदान बनाने की योजना है। इस योजना के तहत मुजफ्फरपुर जिले के सभी 373 पंचायतों में खेल का मैदान बनाया जाना है। जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारी ‌ के साथ नियमित समीक्षा बैठक कर जमीन चिन्हित किया गया है। बैठक में अवगत कराया गया कि ‌ 313 पंचायतों में जमीन चिन्हित कर लिया गया है। अब मात्र 60 पंचायत में ही जमीन चिन्हित होना शेष है। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अंचलाधिकारी एवं कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा को आपसी समन्वय बनाते हुए शत प्रतिशत जमीन चिन्हित कर पूरा करने का निर्देश दिया। विदित हो कि पंचायत में खेल के मैदान के लिए 140′ ×130′ जमीन की जरूरत है। जिलाधिकारी ने जिला खेल पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता मनरेगा को भी सतत एवं प्रभावी मॉनिटरिंग कर कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने म्यूटेशन एवं परिमार्जन के मामलों को भी प्राथमिकता के आधार पर जनहित में निष्पादन करने का निर्देश दिया।‌ इस कार्य की प्रगति की शुक्रवार को जिला पदाधिकारी के स्तर से समीक्षा की जाएगी। जिलाधिकारी ने विधि  मामलों की भी गहन समीक्षा कर प्रगति लाने का निर्देश अपर समाहर्ता राजस्व को दिया। जिलाधिकारी ने नीलाम पत्रवादों की ऑनलाइन इंट्री करने को कहा। इससे प्रत्येक पदाधिकारी के नीलामपत्रवाद के मामलों की इंट्री हो जाएगी जिससे नीलामपत्रवाद के अद्यतन स्थिति की जानकारी मिल सकेगी। थानों पर भूमि विवाद के निष्पादन के लिए प्रत्येक शनिवार को नियमित रूप से बैठक  की जाती है। जिलाधिकारी ने इस बैठक की कार्यवाही को नियमित रूप से सभी अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष को अपलोड करने का निर्देश दिया।  इस कार्य की मॉनिटरिंग करने का निर्देश दोनों अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया।