जिलाधिकारी ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तहत दाखिल खारिज, परिमार्जन, अभियान बसेरा की प्रगति की सीओ एवं आरओ के साथ अंचलवार की समीक्षा, दिए आवश्यक निर्देश

ध्रुव कुमार सिंह, मुजफ्फरपुर, बिहार, २० दिसम्बर

जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तहत दाखिल खारिज, परिमार्जन, अभियान बसेरा की प्रगति की अंचलवार सीओ एवं आरओ के साथ समीक्षा बैठक की तथा पूर्वी एवं पश्चिमी के अनुमंडल पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उपसमाहर्ता को सतत एवं प्रभावी मॉनिटरिंग कर निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया। बैठक में उप-विकास आयुक्त श्रेष्ठ अनुपम, अपर समाहर्ता राजस्व संजीव कुमार, अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था सुधीर कुमार सिन्हा, अनुमंडल पदाधिकारी पश्चिमी श्रेयाश्री, अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी अमित कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी अंचलाधिकारी राजस्व अधिकारी संबद्ध थे। डीएम की सीओ, आरओ के साथ नियमित साप्ताहिक समीक्षा बैठक एवं लगातार मॉनिटरिंग के कारण म्यूटेशन मामलों में 156% का डिस्पोजल वहीँ  नवंबर में 245% का डिस्पोजल हुआ. वर्ष 2024 के फरवरी माह से नवंबर माह तक कुल 66725 आवेदन प्राप्त हुए तथा 104446 आवेदन का निष्पादन किया गया जो 156.33% है।नवंबर माह में प्राप्त आवेदन 3618 तथा निष्पादन 8859 रहा । नवंबर में डिसपोजल का प्रतिशत 244.86% है। दाखिल खारिज एवं परिमार्जन के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर अविलंब नियमानुकूल निष्पादन करने के निमित्त जिलाधिकारी स्तर से सभी सीओ/आरओ/ डीसीएलआर/एडीएम राजस्व की साप्ताहिक बैठक एवं एसडीओ, डीसीएलआर को सक्रिय एवं तत्पर करने के  कारण म्यूटेशन मामलों के निष्पादन में अच्छी प्रगति आई है। सभी सीओ,आरओ के कार्य की प्रगति की हुई समीक्षा के बाद दोनों एसडीओ एवं डीसीएलआर को टास्क मिला. अंचलवार समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कांटी एवं कुढ़नी में म्यूटेशन के अधिक मामले लंबित हैं। अनुमंडल पदाधिकारी पश्चिमी को कांटी में कैंप कर गुणात्मक सुधार लाने का निर्देश दिया। बैठक से कांटी के राजस्व पदाधिकारी अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए जिसके कारण राजस्व पदाधिकारी  कांटी को स्पष्टीकरण करने तथा वेतन स्थगित करने का निर्देश दिया। साथ ही अधिसूचित सीओ कांटी से भी स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया। उन्होंने म्यूटेशन मामलों में की गई नोटिस, तथा किये गये निष्पादन का संख्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। कुढ़नी आरओ से भी स्पष्टीकरण करने को कहा गया। प्रायरिटी बेसिस पर डेली मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग का निर्देश दिया गया. राजस्व शाखा प्रभारी को प्रत्येक अंचल से प्रतिदिन प्रगति से संबंधित विहित प्रपत्र में विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त करने का निर्देश दिया गया। इसमें कुल लंबित मामले, निष्पादित मामलों की संख्या, शेष मामले तथा निष्पादित में स्वीकृत /अस्वीकृत की स्थिति का उल्लेख कर डेली रिपोर्ट लेने तथा समेकित कर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। पारू अंचलाधिकारी मरवन के भी चार्ज में है।  अंचल के कार्यों में उत्कृष्ट एवं सराहनीय प्रदर्शन को देखते हुए इन्हें 26 जनवरी के अवसर पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करने का निर्देश दिया ताकि अन्य अंचलाधिकारी के लिए अनुकरणीय एवं प्रेरणा श्रोत हों। परिमार्जन मामलों की अंचलवार निष्पादन की स्थिति की समीक्षा में पाया गया कि कांटी  64% , मीनापुर 34%, सकरा 43%, सरैया 44% , मुसहरी 45%, कटरा 45%, मोतीपुर 46%, बंदरा 46%, औराई 46%, बोचहा 46.81% , पारु 90% निष्पादन है। जिलाधिकारी ने पूर्वी पश्चिमी के एसडीओ/ डीसीएलआर को मॉनिटर कर सुधार लाने का निर्देश दिया। मंडे को हरेक अंचल में लगेंगे विशेष कैंप, 85%से अधिक मामलों के निष्पादन का निर्देश. समीक्षा के क्रम में पाया गया 75 दिनों से लंबित म्यूटेशन के 13711 मामले हैं तथा परिमार्जन के रिवर्ट केसेज के 19281 मामले लंबित हैं। जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी जतायी तथा सभी अंचलाधिकारी एवं राजस्व अधिकारी को कैंप मोड में सभी लंबित मामलों के निष्पादन का सख्त निर्देश दिया। पूर्वी एवं पश्चिमी के एसडीओ एवं डीसीएलआर को मॉनिटर कर सुधार लाने का निर्देश दिया। इस कार्य में कोताही एवं लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी सीओ/आरओ को मुख्यालय में बने रहने का सख्त निर्देश.मुख्यमंत्री की यात्रा के  दृष्टिगत अधिकारियों/ कर्मियों का छुट्टी हुआ रद्द। विशेष स्थिति में डीएम से अनुमति लेकर ही जायेंगे छुट्टी पर. सभी अंचलाधिकारी एवं राजस्व अधिकारी को जवाबदेही से म्यूटेशन ,परिमार्जन तथा भूमिहीनों को पर्चा मामले को टारगेट कर निष्पादन करने का निर्देश दिया। लोक शिकायत की सुनवाई में लोक प्राधिकार स्वयं अथवा जानकार प्रतिनिधि को सुनवाई में भेजें ताकि केस  का क्वालिटी डिस्पोजल हो।